मुंबई – महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात विकास आणि समृद्धीचे मोठे दावे करण्यात आले होते, परंतु आकडेवारीचे बारकाईने परीक्षण केल्यास वेगळेच चित्र समोर येते. एकेकाळी देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक मानला जाणारा महाराष्ट्र आता दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत पाचव्या स्थानावर घसरला आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी या बाबतीत महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. उद्योग, गुंतवणूक आणि आर्थिक क्रियाकलापांचे प्रमुख केंद्र असूनही, राज्याचे दरडोई उत्पन्न अपेक्षित वेगाने वाढलेले नाही, ज्यामुळे सरकारच्या विकास मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की जर राज्याला आपली आर्थिक ताकद टिकवून ठेवायची असेल तर संतुलित आणि व्यापक विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अर्थसंकल्पावर केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की सरकार उद्योग, गुंतवणूक आणि आर्थिक क्रियाकलापांना आपली प्रमुख कामगिरी म्हणून दाखवत आहे, परंतु दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की राज्याच्या आर्थिक ताकदीचे फायदे सामान्य नागरिकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचत नाहीत.
विकासाचे केंद्र अजूनही मुंबई आणि पुणेसारख्या शहरांपुरते मर्यादित आहे, तर ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आर्थिक संधी अपेक्षित वेगाने वाढलेल्या नाहीत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ३ १७,८०१ आहे, जे अनेक प्रमुख राज्यांपेक्षा कमी आहे. तेलंगणा ३ ,८७,६२३ सह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरातनेही महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. देशाचे आर्थिक केंद्र मानल्या जाणाऱ्या राज्यासाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरे, ठाणे, पुणे, नागपूर, रायगड आणि कोल्हापूर यासारख्या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा जास्त आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने, येथे मोठ्या संख्येने कॉर्पोरेट कंपन्या, बँका, वित्तीय संस्था आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्या आहेत, ज्यामुळे सातत्याने मजबूत आर्थिक क्रियाकलापांना हातभार लागतो.
याव्यतिरिक्त, पुणे, नागपूर आणि ठाणे सारखी शहरे देखील वेगाने विकसित होणारी औद्योगिक आणि आयटी हब म्हणून उदयास आली आहेत. या शहरांमध्ये आयटी कंपन्या, ऑटोमोबाईल उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्टअप्सच्या उपस्थितीमुळे रोजगाराच्या वाढून उत्पन्नाची पातळी वाढली आहे. याउलट राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न तुलनेने कमी आहे. सर्वेक्षणानुसार, सांगली, सिंधुदुर्ग, नाशिक, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी आणि सातारा या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न २- ३ लाख दरम्यान आहे. या जिल्ह्यांमध्ये शेती आणि लघु उद्योग हे प्राथमिक आर्थिक उपक्रम आहेत, ज्यामुळे उत्पन्नाची पातळी मध्यम श्रेणीत येते.
गोंदिया, बीड, जालना, नांदेड, परभणी, यवतमाळ, हिंगोली, बुलढाणा, वाशिम, गडचिरोली आणि नंदुरबार या जिल्हयांचे दरडोई उत्पन्न अजूनही 2 लाखांपेक्षा कमी आहे. या भागात औद्योगिक विकास मर्यादित असून शेतीवर जास्त अवलंबून राहिल्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावली आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात वैविध्यपूर्ण आणि मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. राज्यात शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र हे सर्व महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. विशेषतः मुंबई सेवा क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. येथे असलेले शेअर बाजार, बँकिंग क्षेत्र, चित्रपट उद्योग, मीडिया आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र संपूर्ण देशाच्या आर्थिक क्रियाकलापांवर प्रभाव पाडते.
विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की सरकार केवळ आकडेवारीद्वारे विकास दाखवत आहे. सामान्य लोकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतेही ठोस धोरण नाही. उद्योग आणि गुंतवणुकीचे फायदे मर्यादित क्षेत्रांपुरते आहेत. आर्थिक असमानता सातत्याने वाढत आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की जर महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय आर्थिक शर्यतीत आघाडीवर राहायचे असेल, तर केवळ मोठ्या शहरांवर आधारित विकास मॉडेलच्या पलीकडे जावे लागेल.
