नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकार नेहमी वंचित समूदायासोबत असल्याचे सांगते, इतकेच नाही तर भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेपुढे नतमस्तक होते आणि त्यांचे गुणगाण करते. मात्र केंद्र सरकारच्या करणी आणि कथनीमध्ये अंतर असल्याचे दिसून येत आहे. कारण कि केंद्र सरकारने एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार्या शिष्यवृत्ती निधीचा मोठा हिस्सा अद्याप खर्चच केलेला नाही. गुरूवारी सीपीआयएमचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सरकारी आकडेवारीचा हवाला देत हा दावा केला आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्यसभेत सांगितले की उच्च शिक्षणात एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जात आहेत. त्यांनी या योजनांसाठी निधी वाटप आणि खर्चाची आकडेवारी देखील सादर केली. या आकडेवारीच्या आधारे, ब्रिटास यांनी दावा केला आहे की या समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी देण्यात आलेले हजारो कोटी रुपये खर्चच करण्यात आलेले नाहीत. त्यांनी ही माहिती एक्सवर एका पोस्टद्वारे शेअर केली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाला १४,१६२.४२ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, परंतु विभागाने फक्त ८,६७९.०२ कोटी रुपये खर्च केले. यापूर्वी, २०२३-२४ मध्ये ९,१६३.९८ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, त्यापैकी ८,००८.७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. दुसऱ्या योजनेअंतर्गत २०२३-२४ मध्ये ८,८७४.१४ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, परंतु फक्त ७,७६२.८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
त्याचप्रमाणे, २०२२-२३ मध्ये ८.१६५ कोटी रुपयांच्या वाटपाच्या तुलनेत फक्त ६,३७२.३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०२१-२२ मध्ये ६,२२०.६२ कोटी रुपयांपैकी फक्त ४,४४६.२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की गेल्या काही वर्षांत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी वाटप केलेला निधी पूर्णपणे खर्च करण्यात आलेला नाही.
दुसरीकडे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी विविध श्रेणींमध्ये शिष्यवृत्ती घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचेही म्हटले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींमधील मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती लाभार्थ्यांची संख्या २०२०-२१ मध्ये ३१.२२ लाख होती, ती २०२४-२५ मध्ये २१.६५ झलाखांवर आली आहे. म्हणजेच अंदाजे १० लाख विद्यार्थ्यांची घट झाली. तसेच एससी मधील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती लाभार्थ्यांची संख्या ५०.१६ लाखांवरून ४८.०४ लाखांवर आली आहे.
ही कमी ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटीमधील विद्यार्थ्यांमध्ये आणखी जास्त आहे. या श्रेणींमध्ये मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती घेणार्यांची संख्या ५४.९५ लाखांवरून २०.१६ लाखांवर आली आहे, तर मॅट्रिकोत्तर लाभार्थ्यांची संख्या ४५.४५ लाखांवरून २४.५३ लाख झाली आहे. ब्रिटास म्हणाले कि शिष्यवृत्ती यादीतून लाखो विद्यार्थी गायब झाले आहेत. उपेक्षित विद्यार्थ्यांसाठी, ही केवळ एक आकडेवारी नाही तर गमावलेली संधी आहे.
दरम्यान, द हिंदूमधील एका वृत्तानुसार, केंद्र सरकार सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता निकष बदलण्याची तयारी करत आहे. अहवालानुसार, या योजनेसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या २.५ लाखांवरून ४.५ लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे, जो २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून लागू केला जाऊ शकतो. याशिवाय सरकार एससी, एसटी, ओबीसी आणि डीएनटी समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये सुधारणा करत असल्याचे समोर आले आहे.
