मुंबई – राज्यात बेकायदेशीर खनिज उत्खनन करणार्यांवर राज्य सरकारने कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सरकारने दंड वसुल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. राज्यातील बेकायदेशीर खनिज उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक करणार्यांविरोधात महाराष्ट्र शासनाने आता अधिक आक्रमक पाऊल उचलले आहे. महसूल व वन विभागाने गुरुवारी एक नवीन परिपत्रक काढून, प्रलंबित दंडात्मक रक्कम ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वसूल करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४८(७) आणि ४८(८) अंतर्गत बेकायदेशीर खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरलेली यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त करून दंड वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक प्रकरणांत दंडाचे आदेश देऊनही, वरिष्ठ स्तरावर स्थगिती नसतानाही वसुली झाली नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे आता राज्यात बेकायदेशीर खनिज उत्खनन करणार्या विरोधात कडक कारवाई होणार आहे.
ज्या प्रकरणांत दंडाचे आदेश झाले आहेत आणि विहित मुदतीत अपील केलेले नाही, अशा ठिकाणी अपिलाची मुदत संपताच १५ दिवसांच्या आत दंड वसुली सुरू केली जाईल. वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे अपील केले असल्यास आणि त्यांनी स्थगिती दिली नसेल, तर पहिल्या सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत दंड वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाईल. दाद मागायची असल्यास, दंडाच्या एकूण रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम जमा केल्याशिवाय मूळ दंडात्मक आदेशाला स्थगिती दिली जाणार नाही.
जर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले नसतील, तर केवळ याचिका दाखल केली आहे म्हणून वसुली थांबवता येणार नाही, असे राज्यसरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही सर्व दंड वसुली पूर्ण करून त्याचा अहवाल राज्यातील सर्व संबंधित विभागीय आयुक्तांना सादर करावा लागेल.
जर संबंधित व्यक्ती दंड भरण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या प्रकरण ११ नुसार जमिनीच्या महसुली थकबाकीप्रमाणे ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील बेकायदेशीर खनिज माफियांवर आता वचक बसणार आहे. राज्याच्या शासकीय तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होणार आहे. याप्रकरणात आता सर्व बेकायदेशीर खनिज उत्खननावर कारवाई करणार आहे, असे राज्यसरकारने म्हटले आहे.
