मुंबई – भारतीय संविधानाने या देशातील जनतेला धर्मांतरण करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र या अधिकारावच गदा आणली जात आहे. आतापर्यंत अनेक राज्यांनी कायदा बनवून धर्मांतरणावर बंदी घातली आहे. आता राज्यातील महायूती सरकारने देखील शुक्रवारी महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य या नावाने विधेयक आणले आहे. यामध्ये म्हटले आहे कि बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर मूल जन्माला आले तर त्याचा धर्म लग्नापूर्वी त्याच्या आईसारखाच मानला जाईल.
या विधेयकानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला धर्म बदलायचा असेल तर त्यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी सूचना द्यावी लागेल. या माहितीमध्ये त्यांचे नाव, वय, पत्ता, सध्याचा धर्म आणि ते स्वीकारू इच्छित असलेला धर्म यांचा समावेश असेल. माहिती दिल्यानंतरही, जिल्हा प्रशासन हे धर्मांतर स्वेच्छेने केले आहे की प्रलोभनामुळे आहे याची चौकशी करू शकते. नियमांचे पालन न करता धर्मांतर केले गेले तर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते आणि धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाऊ शकते.
नवीन नियमांमध्ये धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड समाविष्ट आहे. जर या प्रकरणात महिला, अल्पवयीन, एससी किंवा एसटी समावेश असेल तर ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. दोन किंवा अधिक लोकांचे एकाच वेळी धर्मांतर हे सामूहिक धर्मांतर मानले जाईल व कठोर शिक्षा देखील दिली जाईल. वारंवार केलेल्या गुन्ह्यांसाठी १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केलेल्या विधेयकात म्हटले आहे की जर बेकायदेशीर धर्मांतराच्या आधारे विवाह झाला आणि त्यातून मूल जन्माला आले तर ते मूल आईच्या मूळ धर्माचे मानले जाईल, म्हणजेच लग्नापूर्वी आईचा जो धर्म होता. अशा मुलाला पालकांच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क असेल. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सामान्यतः आईकडे मुलाचा ताबा असेल.
