नवी दिल्ली – भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक मैत्री एका निर्णायक वळणावर आली असतानाच, अमेरिकेच्या एका स्वायत्त आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मोठा गदारोळ माजला आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने आपल्या २०२६ च्या वार्षिक अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारताची बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ वर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ म्हणून वर्गीकृत केले असून, शस्त्रास्त्र विक्री आणि व्यापार धोरणे यांचा संबंध धार्मिक स्वातंत्र्याशी जोडण्याची सूचना वॉशिंग्टनला केली आहे. भारताने अद्याप यावर भाष्य केलेले नाही. आता ट्रम्प याबाबत काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यूएससीआयआरएफने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला दिलेल्या शिफारसींमध्ये आरएसएस आणि रॉ यांसारख्या संस्थांवर निर्बंध लादणे, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांच्या सदस्यांना अमेरिका प्रवेश नाकारायला हवं असं सांगितले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की अमेरिकेकडून भारताला जी शस्त्रास्त्रे विकली जातात किंवा भारतासोबत जो व्यापार केला जातो, तो थेट धार्मिक स्वातंत्र्याशी जोडला जावा. म्हणजे, जर भारताने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अमेरिकेच्या अटी पाळल्या, तरच शस्त्रास्त्रे द्यावीत, अन्यथा नाही.
यूएससीआयआरएफने वार्षिक अहवालात म्हटले आहे कि हिंदू राष्ट्रवादी जमावाने हल्ले केले, हिंसाचार भडकावला आणि मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकांना त्रास दिला, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. अनेक राज्यांमध्ये गोहत्या कायद्याच्या नावाखाली मुस्लिमांवर हल्ले झाले. बारा राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदे आहेत, जे २०२५ मध्ये आणखी कडक करण्यात आले. या कायद्यांमुळे तुरुंगवासाची शिक्षा वाढली आणि धर्मांतरची व्याख्या विस्तृत झाली.
अहवालात पुढे म्हटले आहे कि उमर खालिद आणि शर्जील इमाम सारख्या सीएए विरोधी निदर्शकांना खटल्याशिवाय पाच वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले. मार्च २०२५ मध्ये, औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात दंगली उसळल्या, ज्यामध्ये डझनभर जखमी झाले. जूनमध्ये, ओडिशात २० ख्रिश्चन कुटुंबांवर हल्ला करण्यात आला कारण त्यांनी हिंदू धर्म स्वीकारण्यास नकार दिला. एप्रिलमध्ये, काश्मीरमध्ये पर्यटकांवर हल्ला करण्यात आला, ज्यामध्ये २६ लोक ठार झाले. त्यानंतर भारतात मुस्लिमांवर हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली.
मे महिन्यात, ४० रोहिंग्या निर्वासितांना (ज्यांपैकी १५ ख्रिश्चन होते) समुद्रात फेकण्यात आले आणि ते बर्माच्या किनाऱ्यावर पोहत गेले. जुलैमध्ये, आसाममधील शेकडो बंगाली मुस्लिमांना बांगलादेशात पाठवण्यात आले, जरी ते भारतीय नागरिक होते. वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे बिगर मुस्लिमांना वक्फ मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली. यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये दंगली झाल्या आणि तीन लोकांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदी रद्द केल्या. उत्तराखंडमध्ये मदरसा बोर्ड रद्द करण्यात आला आणि अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था राज्याच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या.
आयोगाने भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्याची ही सातवी वेळ आहे. सीपीसी म्हणजे असे देश, जिथे धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर, सातत्यपूर्ण उल्लंघन होते. यावेळी अफगाणिस्तान, चीन, इराण, पाकिस्तान आणि रशियासह एकूण १८ देशांना ‘विशेष चिंतेचा देश’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
यूएससीआयआरएफ ही समिती १९९८ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने याची निर्मिती केली होती. ही समिती जागतिक स्तरावरील धर्म स्वातंत्र्याबाबत घटनांवर लक्ष ठेवून असते. त्या आधारे ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आणि अमेरिकन काँग्रेसला शिफारशी करत असते. ही संस्था स्वतंत्रपणे काम करते. मात्र राष्ट्राध्यक्ष आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमधील वरिष्ठ राजकीय नेते या संघटनेतील नऊ संचालक निवडतात.
