हरियाणा – जनता आपल्या घामाच्या पैशाची बँकेत एफडी किंवा अन्य योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात जेणेकरून शेवटच्या आयुष्यात मदत होईल, परंतू बँकेतही जनतेचा पैसा सुरक्षित नसल्याचे दिसून येत आहे. असाच काही प्रकार कोटक महिंद्रा बँकेच्या पंचकुला शाखेतून समोर आला आहे. या बँकेत बनावट स्टेटमेंटचा वापर करून एक बँक कर्मचार्यानेच एफडीचा १६० कोटी रूपयांचा निधी लाटल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी बँक कर्मचार्याला अटक करण्यात आली आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, जेव्हा महापालिकेने ५८ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवीची (एफडी) मुदतपूर्तीनंतरची रक्कम आपल्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची विनंती केली, तेव्हा हा घोटाळा उघडकीस आला. बँक स्टेटमेंटमध्ये हस्तांतरण पूर्ण झाल्याचे दाखवले होते, परंतु रक्कम कधीच मिळाली नाही. त्यानंतरच्या तपासात असे उघड झाले की ते स्टेटमेंटच बनावट होते आणि पैसे गायब झाले होते. असा आरोप आहे की बँक कर्मचाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बराच काळ हा अपहार लपवून ठेवला होता.
पंचकुला महानगरपालिका आयुक्त विनय कुमार यांनी पीटीआयला सांगितले काही एफडीआर बऱ्याच काळापासून पंचकुला शाखेत होते. जेव्हा बँकेला एका एफडीआरच्या मुदतपूर्तीनंतर रक्कम हस्तांतरित करण्यास सांगितले गेले, तेव्हाच हा घोटाळा उघडकीस आला. पुढील तपासात इतर एफडीआरमध्येही अशाच प्रकारची अनियमितता आढळून आली, ज्यामुळे एकूण रक्कम अंदाजे १६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. अधिकाऱ्यांना संशय आहे की यात बँकेचे कर्मचारी तसेच काही पालिका अधिकारी सामील आहेत.
महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पत्र लिहून बँकेला आणि हरियाणा सरकारला या फसवणुकीबद्दल माहिती दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, हरियाणा सरकारने हे प्रकरण राज्य दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडे सोपवले, जिथे एफआयआर नोंदवण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
पंचकुला महानगरपालिकेने सेक्टर ११ मधील कोटक महिंद्रा बँकेच्या शाखेत खाते उघडले होते, जिथे महानगरपालिकेच्या १६ एफडी होत्या. या एफडी एसबीआय बँकेतून हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. तपासात आता असे उघड झाले आहे की, बँकेत पाच एफडींची कोणतीही नोंद आढळली नाही. या प्रकरणात बँकेचे माजी कर्मचारी स्वाती आणि पुष्पेंद्र यांची नावे समोर येत आहेत.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ही फसवणूक करण्याच्या प्रयत्नात धूर्तपणाचा वापर केला. प्रत्येक वेळी बँकेच्या नूतनीकरणाची कागदपत्रे महानगरपालिकेकडे पाठवली जात होती, जेणेकरून हे प्रकरण अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येऊ नये. अधिकाऱ्यांनी खात्यांची तपासणी न करताच आपले काम सुरू ठेवले.
महानगरपालिकेने बँकेत दोन खाती उघडली. याव्यतिरिक्त, त्याच कागदपत्रांचा वापर करून दोन वेगळी खाती उघडण्यात आली. नंतर या खात्यांमधून वेगळ्या खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यात आले. असे वृत्त आहे की बँकेशी संबंधित असलेल्या एका महिलेच्या खात्यातही मोठी रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती. बँकेच्या एफडीचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जात होते, परंतु अधिकाऱ्यांनी कधीही चौकशी करणे आवश्यक मानले नाही.
बँकेच्या एका कर्मचाऱ्याने मुदत ठेवीचे नूतनीकरण जास्त व्याजदराने करण्याचा प्रस्ताव दिला, पण ह्यावेळी महापालिकेचे अधिकारी फसले नाहीत. जेव्हा महापालिकेने पैसे परत करण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यांना कोणताही योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले.
हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा अलीकडेच आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत असाच एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्या प्रकरणात, हरियाणा सरकारच्या एका विभागाच्या खात्यांमध्ये अंदाजे ५९० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे आढळून आले होते. अशा प्रकारची प्रकरणे सातत्याने समोर येत असल्याने सरकारी संस्थांच्या बँकिंग कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
