नवी दिल्ली – अमेरिका-इस्रायल आणि ईराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे तुटवडा निर्माण झाल्याने आंतरराष्ट्र बाजारात कच्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. यानंतरही मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निशाना साधला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कपात हा एक हथकंडा असून याचा सर्वसामान्यांना फायदा होणार नाही, अशा शब्दात डीएमकेने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
डीएमकेचे प्रवक्ते सरवणन अण्णादुराई एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले की, हा केंद्र सरकारचा एक डावपेच आहे. या उत्पादन शुल्क कपातीचा सर्वसामान्य माणसाला फायदा होणार नाही; उलट, त्यामुळे किमती वाढतील. भाजप सरकारला पाच राज्यांमधील निवडणुका लवकर संपवायच्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी पेट्रोलची किंमत वाढवलेली नाही.
केंद्र सरकार २९ तारखेला सायंकाळी ६ वाजता पेट्रोलची किंमत वाढवेल. हे सरकारच्या अयशस्वी धोरणांमुळे आहे. गेल्या पाच वर्षांत जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती खूप कमी होत्या, तेव्हा त्यांनी अनेक लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड नफा कमावला. या सरकारकडे दूरदृष्टी नाही; त्यांना सर्वसामान्य माणसाची पर्वा नाही, असा हल्लाबोल सरवणन अण्णादुराई यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
याशिवाय कांग्रेसनेही सरकार या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी आयएएनएसला सांगितले कि ही कपात तेल कंपन्यांसाठी आहे, ग्राहकांसाठी नाही. तुम्ही आज पेट्रोल भरायला गेलात तर बघा, किंमत प्रत्यक्षात किती कमी झाली आहे, फक्त काही पैशांनी, जे सर्वसामान्य माणसासाठी जवळपास काहीच नाही.
पवन खेरा यांनी एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे कि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात झाल्याच्या बातम्या पाहून सरकारने तुमच्या खिशाला दिलासा दिला आहे, असे तुम्हाला वाटले असेल, तर तुमचा गैरसमज झाला आहे. सध्या, डीलर्स आणि ग्राहकांसाठी किमती सारख्याच आहेत. त्यांनी पुढे म्हटले की खरी कपात ‘विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्का’मध्ये आहे, जे तेल कंपन्यांकडून सरकारला दिले जाणारे शुल्क आहे.
दरम्यान, शिवसेच्या (यूबीटी) राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही या निर्णयावर म्हणाल्या की वाढत्या तेलाच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला काहीसा दिलासा देणे आवश्यक असले तरी, हा निर्णय मोठ्या प्रमाणावर निवडणुकीच्या कारणांसाठी घेण्यात आला आहे, असे त्यांना वाटते. तुम्हाला आठवत असेल तर, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष सुरू होताच सरकारने व्यावसायिक आणि घरगुती अशा दोन्ही एलपीजीच्या किमती वाढवल्या होत्या.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ’एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले की जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या असल्या तरी, भारतातील सामान्य माणसासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या नाहीत. आजची घोषणा विधानसभा निवडणुकांमुळे आहे. त्यामुळे, ३० एप्रिलपर्यंत वाट पाहा.
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरी उत्पादन शूल्क कर 10 रुपयांपर्यंत कमी केले असले तरी, सर्वसामान्यांसाठी पेट्रोल पंपावरील दर कमी होण्याची शक्यता नाही. याचे कारण असे की, आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती इतक्या वाढल्या आहेत की तेल कंपन्यांना तोटा होत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्या सरकारने दिलेल्या या कर सवलतीचा वापर करतील. याचा अर्थ असा की, ही कपात सर्वसामान्यांचे खिसे वाचवण्यापेक्षा तेल कंपन्यांना दिवाळखोरीतून वाचवण्याचा अधिक प्रयत्न आहे.
