नवी दिल्ली – कथित दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात निर्दोष मुक्त केले होते. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयनंतर ईडीने देखील हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ईडीच्या समन्सचे पालन न केल्याच्या आरोप करत ईडीने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हा संपूर्ण वाद दिल्लीच्या २०२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित आहे. सुरुवातीला, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी या धोरणात अनियमितता असल्याचा आरोप करत एक तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर, सीबीआयने धोरणातील बदलांमुळे काही परवानाधारकांना अयोग्य लाभ मिळाल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. परवाना शुल्क माफ करण्यात आले आणि नियमांचे पालन केले गेले नाही, असाही आरोप करण्यात आला होता. या तपासाच्या आधारे, ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अनेक व्यक्तींना आरोपी बनवण्यात आले होते.
ईडीने म्हटले आहे की तपासादरम्यान केजरीवाल यांना अनेक वेळा बोलावण्यात आले होते, परंतु त्यांनी हजर राहण्यास सहकार्य केले नाही. याच्या आधारे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात दिलासा दिला आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने म्हटले की तथ्यांच्या आधारे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. आता, ईडीने या धोरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा यांचे खंडपीठ २ एप्रिल रोजी ईडीने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी घेणार आहे. यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२७ फेब्रुवारी रोजी, एका कनिष्ठ न्यायालयाने कथित दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर २१ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. सीबीआयचा खटला न्यायालयीन छाननीत पूर्णपणे अयशस्वी ठरला असून तो पूर्णपणे निराधार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. केजरीवाल आणि इतरांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात सीबीआयने हायकोर्टात अपील केली असून ती प्रलंबित आहे. केजरीवाल सध्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामिनावर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेची आवश्यकता आणि गरज या प्रश्नावर पुढील विचारविनिमयासाठी सुप्रीम कोर्टाने हा खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे.
