नवी दिल्ली – भारतात सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीशिवाय कोणताही सीसीटीव्ही कॅमेरा विकला जाणार नाही, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून भारतात चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. आता भारतातील सीसीटीव्ही बाजारपेठेत मोठे बदल होणार आहेत. भारत इंटरनेट-कनेक्टेड सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठीचे नियम अधिक कडक करणार आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून हिकव्हिजन, डहुआ आणि टीपी-लिंक यांसारख्या अनेक चिनी ब्रँडसकडून देशात विशिष्ट सीसीटीव्ही उपकरणे विकण्याची परवानगी रद्द केली जाणार आहे.
तर घरे आणि कार्यालयांमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून रेकॉर्ड केलेला डेटा, ज्यात प्रामुख्याने चिनी घटक होते, तो पाकिस्तानला पाठवला जात होता, असा सरकारला संशय वाटत आहे. या बंदी मागचे कारण अस्पष्ट आहे, कारण सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नाही. मात्र कडक नियम लागू केले जात आहेत. परंतु देशातील सर्व कंपन्या त्यांचे पालन करत नाहीत. या नियमांनुसार, भारतात विक्री होण्यापूर्वी सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना किंवा उपकरणांना अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
इलेक्टॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर केंद्रित नियमांशी संबंधित सुचनांचे पालन करावे लागणार आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आह. अशा उपकरणांमध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो आणि डेटा परदेशात पाठवला जाऊ शकतो, अशी भीती सरकारला आहे. सरकारने या संदर्भात काही कडक नियम लागू केले आहेत. प्रत्येक उपकरणाच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा तपशील केंद्रसरकारला देणे बंधनकारक असणार आहे.
या माहितीत कॅमेर्यामध्ये स्थापित चिप, फर्मवेअर आणि स्त्रोताचा तपशील समाविष्ट असणार आहे. या उपकरणात कोणताही संशयास्पद स्त्रोत वापरला गेला आहे की नाही हे निश्चित करता येणार आहे. याशिवाय, कोणत्याही सीसीटीव्हीमध्ये कोणताही बॅकडोअर नसावा, म्हणजेच, कॅमेऱ्याने रेकॉर्ड केलेला डेटा देशाबाहेर पाठवला जाऊ शकेल असा कोणताही मार्ग नसावा. भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी सरकारी प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
यासाठी, सरकारी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी केली जाणार आहे. भारत देशात सरकारी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी केल्याशिवाय भारतात कोणताही सीसीटीव्ही कॅमेरा विकला जाणार नाही, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे. देशातील सीसीटीव्ही उत्पादकांना सरकारच्या नियमांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. सीसीटीव्हीच्या मुख्य घटकांत मूळ देशाची स्पष्ट घोषणा दिसली पाहिजे, सीसीटीव्ही उपकरणांची सुरक्षा त्रुटींसाठी तपासणी केली जाणार आहे.
अनधिकृत दूरस्थ प्रवेशासारखे धोके टाळले पाहिजेत. जर देशातील एखादे उत्पादन या सरकारी नियमांची पूर्तता करत नसेल, तर त्याला सरकारी प्रमाणपत्र मिळणार नाही आणि त्याशिवाय त्याची विक्री करता येणार नाही. यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सीसीटीव्ही उत्पादनांच्या बाजारपेठेत भारतातील सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेले पर्याय बदलू शकतात. स्थानिक पातळीवर उत्पादित सीसीटीव्ही उपकरणांच्या संख्येत वाढ आणि डेटा सुरक्षा व गोपनीयतेवर अधिक लक्ष केंद्रित केलेले दिसणार आहे.
सीपी प्लस, क्यूबो आणि प्रामा यांसारखे ब्रँडस आपला विस्तार करत असल्याने, या बदलाचे परिणाम दिसून येत आहेत. यापैकी अनेक कंपन्यांनी चिनी नसलेले घटक आणि स्थानिक पातळीवर मिळवलेल्या प्रणालींचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे सरकारी नियमांचे पालन करणे सोपे झाले आहे. तरी देशातील सीसीटीव्ही कॅमेरा विक्रेत्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे.
