नवी दिल्ली – नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) ने सोमवारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे (एनएचएआय) व्यवस्थापित टोल आकारणीतील मोठ्या आर्थिक गडबडी उघड केल्या आहेत. विहित शुल्क नियमांचे पालन न केल्यामुळे रस्ते वापरकर्त्यांवर १८०.४४ कोटी रुपयांचा अवाजवी आर्थिक भार पडला, असे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ मधील एका वृत्तानुसार, सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आपल्या अहवालात, कॅगला असे आढळून आहे की सवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर टोल वसुलीची जबाबदारी स्वीकारल्यावर, राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८ नुसार बंधनकारक असलेले टोल शुल्क ४० टक्क्यांनी कमी करण्यात एनएचएआय अपयशी ठरले, ज्यामुळे रस्ते वापरकर्त्यांवर १८०.४४ कोटी रुपयांचा अवाजवी आर्थिक भार पडला.
गुजरात आणि महाराष्ट्रातील एनएचएआयच्या टोल आकारणीच्या आढाव्यादरम्यान, लेखापरीक्षकांना असे आढळून आले की रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे निर्देश आणि एनएचएआयच्या धोरणात्मक परिपत्रकांची अकार्यक्षम अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ९.६० कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाले आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की एका सवलतदाराला (रस्त्याचे बांधकाम आणि देखभाल करणारी कंपनी) पेमेंट करण्यास विलंब झाल्यामुळे एनएचएआयला टोल महसुलात ९.६८ कोटींचे नुकसान झाले. लेखापरीक्षकाला असे आढळून आले की एकसमान प्रणालीच्या अभावामुळे डेटा मायग्रेशनमध्ये आव्हाने आणि कार्यान्वयनात अकार्यक्षमता निर्माण झाली आहे, आणि त्यांनी एनएचएआयला ही कमतरता प्राधान्याने दूर करण्याचे आवाहन केले.
कॅगने स्पष्टपणे सुचवले की डेटा-मायग्रेशनमधील आव्हाने आणि इतर समस्या टाळण्यासाठी एनएचएआयने विविध सिस्टम इंटिग्रेटर्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या टोल व्यवस्थापन प्रणालींचे मानकीकरण करणे आवश्यक आहे. कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे कि टोल वसुलीतील हलगर्जीपणामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर थेट परिणाम झाला आहे. आता यंत्रणेत सुधारणा करणे आणि पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही.
