नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात अनावश्यक खटले दाखल केल्याबद्दल केंद्र सरकारला तीव्र शब्दांत फटकार लावली आहे. न्यायालयाने केवळ सरकारचे अपील निराधार ठरवले नाही, तर २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. सुनावणीदरम्यान, न्यायासलयाने केंद्र सरकारला सर्वात मोठा मुकदमेबाज म्हटले आणि सांगितले की याच कारणामुळे न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
हे प्रकरण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या एका अधिकाऱ्याच्या बडतर्फीशी संबंधित आहे. यापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सुरक्षा दलाच्या एका अधिकाऱ्याच्या बडतर्फीचा निर्णय रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाला असे आढळले की अधिकाऱ्यावरील आरोप परिस्थितीशी विसंगत होते आणि शिक्षा अतिशय कठोर होती. असे असूनही, केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, जो न्यायालयाला अयोग्य वाटला अणि सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकार लावत २५ हजार रूपयांचा दंड ठोठाला. इतके नाही तर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर सर्वात मोठा मुकदमेबाज असल्याचा ठपका ठेवला.
जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की ही शिक्षा असमतोल होती व अधिकाऱ्याला त्याचा थकीत पगार दिला पाहिजे. सुनावणीदरम्यान, जस्टिस नागरत्ना केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना म्हणाल्या कि जेव्हा एक स्पष्ट न्यायालयीन निर्णय आधीच दिलेला आहे, तेव्हा सरकारने अशा प्रकरणात अपील का केले, हेच समजून राहिलले नाही. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की न्यायालयांमधील प्रकरणांचा अनुशेष पाहता अशी अपीले अधिकच अन्यायकारक आहेत.
सुनावणीदरम्यान, जस्टिस नागरत्ना यांनी केंद्र सरकारला सर्वात मोठा मुकदमेबाज म्हटले आणि सांगितले की याच कारणामुळे न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्या म्हणाल्या कि हे प्रकरण दंड आकारून रद्द केले पाहिजे. आम्ही ओरडत आहोत. तुमचे युक्तिवाद बाजूला ठेवा. प्रलंबित प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे, सर्वात मोठा पक्षकार कोण आहे?, असा प्रश्न केंद्र सरकारला केला. जस्टिस नागरत्ना म्हणाल्या अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मत घेतले पाहिजे. जर उच्च न्यायालयाने शिक्षा चुकीची ठरवून आणि आदेश रद्द करून दिलासा दिला असेल, तर ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आणू नयेत.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या एका अधिकाऱ्यावर दोन प्रमुख आरोप लावण्यात आले होते. पहिला म्हणजे ११ दिवस कर्तव्यावर गैरहजर राहणे आणि दुसरा म्हणजे एका महिलेसोबत तिच्या माहेरच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी पळून जाणे. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने बडतर्फी अयोग्य असल्याचे ठरवून, तो आदेश रद्द केला आणि कॉन्स्टेबलला २५ टक्के थकबाकीसह सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याचा आदेश दिला. हा आदेश विभागीय खंडपीठाने कायम ठेवला. या आदेशाला केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने ‘काम नाही, पगार नाही’ या तत्त्वाचा हवाला दिला, परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाला असे आढळले की गैरहजेरीच्या काळात अधिकारी मंजूर वैद्यकीय रजेवर होता. दुसऱ्या आरोपाबाबत, ती महिला त्या अधिकाऱ्याच्या धाकट्या भावाची पत्नी होती यामुळे कोणतीही गैरशिस्त सिद्ध होत नाही. यानंतर न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली.
या निर्णयाद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेतील वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, एखाद्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या संतुलित आणि वाजवी निर्णयाला विनाकारण आव्हान देणे हा न्यायालयीन वेळ आणि संसाधनांचा अपव्यय आहे. या टिप्पणीद्वारे, न्यायालयाने सरकारला संकेत दिला की त्यांनी आपली खटला चालवण्याची पद्धत सुधारावी.
