नवी दिल्ली – पुरेशा विचारविनिमयाशिवाय ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक, २०२६ घाईघाईने मंजूर केल्याबद्दल गुरूवारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. या सुधारणांमुळे भारतातील ट्रान्सजेंडर लोकांच्या कष्टाने मिळवलेल्या हक्कांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असे कार्यालयाने म्हटले आहे.
वायरच्या वृत्तानुसार, एका सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटनेने म्हटले आहे की पुरेशा हितधारकांशी सल्लामसलत न करता ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक, २०२६ घाईघाईने मंजूर केले. याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो. या सुधारणांमुळे स्व-ओळखीऐवजी अनिवार्य वैद्यकीय पडताळणी लादली जाऊन ट्रान्सजेंडर लोकांच्या कष्टाने मिळवलेल्या हक्कांना धोका निर्माण झाला आहे.
भारत ट्रान्सजेंडर आणि लिंग-विविध लोकांच्या हक्कांचे समर्थन करण्यात अग्रेसर राहिला आहे, हे नमूद करत संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे की या विधेयकाचे गोपनीयतेच्या हक्कावर दूरगामी परिणाम होतील आणि ट्रान्सजेंडर लोकांना उपेक्षित ठेवण्याचा धोका निर्माण होईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ३० मार्च रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर काही दिवसांतच हे विधान आले आहे. या विधेयकामुळे देशभरात व्यापक निदर्शने आणि निषेध झाला होता. कायदा मंत्रालयाच्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, सुधारित विधेयक आता कायदा बनले असून जवळजवळ तात्काळ अंमलात आले आहे.
यापूर्वी ३१ मार्च रोजी, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने राष्ट्रपतींने विधेयकाला दिलेल्या मंजुरीचा निषेध केला होता, आणि म्हटले होते की हे विधेयक ट्रान्सजेंडर आणि लिंग-विविध लोकांना स्वतःची ओळख निश्चित करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवते आणि भारतातील मानवाधिकारांसाठी हा एक गंभीर धक्का आहे. संस्थेचे भारतातील प्रमुख, आकार पटेल म्हणाले कि हा प्रतिगामी कायदा संरक्षणात्मक उपाययोजना कमकुवत करतो आणि ट्रान्सजेंडर लोकांच्या जीवनातील सरकारी हस्तक्षेप वाढवतो.
दरम्यान, राजस्थान उच्च न्यायालयाने, राज्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या क्षैतिज आरक्षणाशी संबंधित एका वेगळ्या खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले कि आपले लिंग स्वतः ओळखण्याचा अधिकार हा एक नैसर्गिक अधिकार आहे. न्यायालयाने असा इशारा दिला की मोदी सरकारच्या विधेयकामुळे हा अधिकार ‘एक अनौपचारिक, राज्य-नियंत्रित विशेषाधिकार’ बनण्याचा धोका आहे.
विशेष म्हणजे, लोकसभा आणि राज्यसभेत अगदी कमी चर्चेनंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या घाईवर टीका केली आणि हे विधेयक एका निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली, जी फेटाळण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावर टीका केली आणि म्हटले की, हे विधेयक २०१४ च्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणांतर्गत हमी दिलेला आत्मनिर्णयाचा अधिकार काढून घेते.
हे लक्षात घ्यावे की २०१९ चा कायदा ’ट्रान्सजेंडर’ या संज्ञेची पुनर्व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यानुसार ट्रान्सजेंडर म्हणजे अशी व्यक्ती जिची सामाजिक-सांस्कृतिक ओळख किन्नर, हिजरा, अरवणी, जोगटा किंवा हिजरा अशी आहे. किंवा लैंगिक वैशिष्ट्यांमध्ये जन्मजात भिन्नता असलेली व्यक्ती. हा कायदा असे अनिवार्य करतो की, ट्रान्सजेंडरच्या व्याख्येत ‘वेगवेगळ्या लैंगिक प्रवृत्ती आणि स्व-निर्धारित लिंग ओळख’ असलेल्या व्यक्तींचा समावेश नाही आणि कधीही होणार नाही.
