नवी दिल्ली – दिल्लीतील एका विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाने २७ वर्षे जुन्या एफडी घोटाळ्याप्रकरणी दातियाचे काँग्रेस आमदार राजेंद्र भारती यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने आमदारांना जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली. दोन वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आमदार राजेंद्र भारती यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. विधानसभा सचिवालयाने आमदारकी रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.
यामुळे राज्यातील राजकारणही तापले आहे. माहिती मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे नेतेही रात्री उशिरा विधानसभेत पोहोचले. विधानसभा प्रधान सचिव अरविंद शर्मा आणि इतर अधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते. आधीच पोहोचलेल्या माजी आमदार पी.सी. शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारीही गेले. ते थेट प्रधान सचिव शर्मा यांच्या खोलीत गेले. त्यांनी शर्मा यांना विचारले, आमदार भारती यांच्या प्रकरणावर न्यायालयाची स्थगिती आहे. त्यांचे सदस्यत्व सध्या रद्द केले जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते केवळ कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेत होते.
त्यानंतर भारती यांची जागा रिक्त असल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दरम्यान, या घडामोडी समजल्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी आणि माजी आमदार पी. सी. शर्मा हेही त्याच रात्री विधानसभेत दाखल झाले. दोन्ही नेते थेट प्रधान सचिव अरविंद शर्मा यांच्या दालनात गेले आणि विधानसभा रात्री इतक्या उशिरा का उघडण्यात आली, असा प्रश्न विचारला.
शर्मा उत्तर न देता निघून गेल्यानंतर, पटवारी यांनी आरोप केला की भारती यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा हा निर्णय भाजपच्या सांगण्यावरून घेण्यात आला असून तो नियमांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणी विधानसभा प्रधान सचिव अरविंद शर्मा यांच्याशी संपर्क साधण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
१९९८ मध्ये, श्याम सुंदर संस्थेच्या अध्यक्षा, सावित्री श्याम (आमदारांच्या आई) यांनी दातिया सहकारी ग्रामीण विकास बँकेत १० लाख रुपयांची एफडी ठेवली होती. मूळ मुदत तीन वर्षांची होती, परंतु भारती यांनी बँकेच्या एका लिपिकाशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि मुदत ठेवीची मुदत १५ वर्षांपर्यंत वाढवली. त्यांनी फसवणूक करून व्याज काढल्याचा आरोप आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम ८-१ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाने दंडाची शिक्षा सुनावली, तर ती व्यक्ती शिक्षेच्या तारखेपासून सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. जर एखाद्या व्यक्तीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर ती व्यक्ती दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरेल. या कालावधीत न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील याचिका दाखल केल्यास, न्यायालय त्यावर निर्णय देईपर्यंत ही अपात्रता लागू होणार नाही.
