मुंबई – ग्राम रोजगार सेवक हे पद पगारदार नसल्यामुळे अशा सदस्यास अपात्र ठरवणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. राज्यातील ग्राम रोजगार सेवक हे पद पगारदार किंवा लाभाचे पद मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे असे पद असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र ठरवणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात राज्यात एखादा निवडून आलेला ग्रामपंचायत सदस्य आपल्या कार्यकाळात ग्राम रोजगार सेवक म्हणून काम करत असला तरी त्याच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १४ (१)(फ) किंवा १४(१)(ग) अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई लागू होणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठणकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली होती. जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी एका ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.
संबंधित सदस्य ग्राम रोजगार सेवक म्हणून काम करत असल्याने त्याने लाभाचे पद धारण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सुनावणी चालू असताना न्यायालयाने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ यांसह संबंधित कायदेशीर चौकटीचा सखोल अभ्यास केला आहे. तसेच २ मे २०११ रोजीच्या शासकीय ठरावाचाही विचार करण्यात आला आहे. राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती ही नियमित सरकारी सेवेत होत नाही. ही नियुक्ती कोणत्याही गावातील ग्रामपंचायतमधील ग्रामसभेमार्फत, अर्धवेळ आणि करार तत्त्वावर केली जाते.
तसेच त्यांना मिळणारे मानधन पंचायत निधीतून दिले जात नाही. त्यामुळे ते राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत यांचे कायमस्वरूपी कर्मचारी मानले जाऊ शकत नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणतेही लाभाचे पद ठरवताना नियुक्ती करणारी संस्था, कामाचे स्वरूप आणि वेतनाचा स्रोत या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या नियमांनुसार ग्राम रोजगार सेवक हे पद त्या श्रेणीत बसत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यात ग्राम रोजगार सेवक म्हणून मिळणारे मानधन हे पंचायतशी संबंधित कोणत्याही करार, काम किंवा रोजगारातील हितसंबंध म्हणून गणले जाऊ शकत नाही.
त्यामुळे संबंधित सदस्याने कोणताही हितसंबंध किंवा लाभाचे पद धारण केल्याचे सिद्ध होत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. तर जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांचे दिलेल अपात्रतेचे आदेश रद्द केले आहेत. तसेच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्राम रोजगार सेवक ही दोन्ही कामे करत असल्यास अपात्रता नियम लागू होत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
