मुंबई : काही केंद्रीय विभाग सातत्याने मराठीवर अन्याय करत आले आहेत. त्यात रेल्वे आघाडीवर आहे. वारंवार विनंती करूनही मराठीची कायम अवहेलना करण्याचा शिरस्ता कमी झालेला नाही. पण यावेळी मनसेने खमका इशारा दिल्यानंतर मध्य रेल्वे ताळ्यावर आली आहे.
मराठीवरून नाक मुरडणाऱ्या केंद्राच्या अख्त्यारातील काही विभागांना चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या आहेत. वारंवार विनंती करूनही मराठीविषयी अनास्था बाळगाणाऱ्या काही विभागात रेल्वे आघाडीवर आहे. मराठीची कायम अवहेलना करण्याचा डाव मनसेने हाणून पाडला आहे. खळखट्याक होण्यापूर्वीच मध्य रेल्वे ताळ्यावर आली आहे. मध्य रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत अखेर मराठीचा समावेश करण्यात आला आहे. मनसे युवा नेते अमित ठाकरे यांच्या इशाऱ्यानंतर मराठी विषयी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मध्य रेल्वेचा कुत्सितपणा समोर
मध्ये रेल्वेने १६ मार्च २०२६ रोजी पदभरतीसाठी GDCE/०१/२०२६ साठी अधिसूचना काढली. पण त्यात केवळ हिंदी आणि इंग्रजीत परीक्षा देण्याचा पर्याय निवडला. त्यांनी मराठीला वगळले. तर त्या त्या राज्यात स्थानिक भाषा वगळल्या. याविषयी मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मराठी तरुणांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारला. मराठी तरुणांच्या न्याय हक्कासाठी मनसे मैदानात उतरेल, असा सज्जड इशारा अमित ठाकरे यांनी दिला. रेल्वे भरती प्रक्रियेत मराठी भाषेचा समावेश असावा ही मनसेची प्रमुख मागणी होती. मराठी भाषा आणि भूमिपूत्रांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे अमित ठाकरे म्हणाले होते. त्यानंतर मध्य रेल्वे प्रशासन लागलीच ताळ्यावर आले. त्यांनी तातडीने १६ मार्च २०२६ रोजीची अधिसूचना रद्द केली. तर नवीन बदलासह अधिसूचना काढण्याचा निर्णय घेतला.
मध्य रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत अखेर मराठीचा समावेश
मध्य रेल्वे प्रशासनाने १६ मार्च २०२६ रोजीची रेल्वे भरती साठी काढलेल्या अधिसूचनेत प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका साठी भाषेचे माध्यम म्हणून फक्त इंग्रजी आणि हिंदी चा समावेश करून मराठीला हद्दपार केले होते. याचा निषेध करून मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी रेल्वे प्रशासनाला इशारा दिला होता. तत्काळ याची दखल घेऊन रेल्वे प्रशासनाने ही अधिसूचना रद्द केली होती.
या निर्णयानंतर अखेर मध्य रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला. मध्य रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत अखेर मराठीचा समावेश केला. मराठीचा समावेश करून नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आता २२ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत “मराठी” चा समावेश करून नव्याने अधिसूचना काढली आहे.
