मुंबई – लोकसभेमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर आता भाजप महिलांची दिशाभूल करण्यासाठी देशभरात आंदोलन- मोर्चे काढत आहेत आणि विरोधी पक्षांवर महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर केल्याचा ठपका ठेवत आहेत. अशातच मुंबईतील वरळी भागात भाजपकडून २१ एप्रिल रोजी मोर्चा काढण्यात आला. पण हा मोर्चा काढणे चांगलेच महागात पडले. या मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी झाली. आता अटी आणि शर्तीचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपात आयोजकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारनं लोकसभेत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणलं. या विधेयकाचा महिला आरक्षणासी काहीही संबंध नाही. मात्र भाजप महिलांची दिशाभूल करण्यासाठी महिला आरक्षणाविरोधात जनआक्रोश मोर्चे काढत आहेत. मुंबईतील वरळीत असाच एक मोर्चा मंगळवारी काढण्यात आला. मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी दिली होती. पण मोर्चात अटी आणि शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत वरळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
वरळी येथील जांबोरी मैदानातून वरळीतीलच एनएससीआय डोमपर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जमल्यामुळे जांबोरी मैदान आणि आसपासच्या परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. ऐन कामाच्या वेळेत रस्ते रोखले गेल्याने प्रवाशांचे आणि स्थानिक नागरिकांचे हाल झाले. याच वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या एका महिलेचा संयम सुटला आणि तिने थेट मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्या गिरीश महाजन यांना खडे बोल सुनावले. या घटनेमुळे हा मोर्चा चांगलाच गाजला. आता या मोर्चात अटी आणि शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत वरळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
या मोर्चातील गर्दीवरून शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. मोर्चात आलेली माणसे ही स्वतः आलेली नसून ती पैसे देऊन भाड्याने आणलेली असावीत, असा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
भाजपच्या जनआक्रोश मोर्चादरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांना एका महिलेने खडे बोल सुनावल्यानंतर आता राजकीय पारा तापू लागला आहे. या घटनेवरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर टीका केली आहे. हा सर्व प्रकार सत्तेच्या उन्मादाचा परिणाम असून, जनतेला त्रास देण्यासाठीच सत्तेचा दुरुपयोग केला जात आहे, आमचीच सत्ता आहे या अहंकारापोटी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला ज्या प्रकारे सामान्य नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले, त्यावरून जनतेच्या मनातील असंतोष स्पष्ट दिसून येतो, अशी टीका पटोलेंनी केली आहे.
माहित असावे कि संसदेत महिला आरक्षण विधेयक हे २०२३ मध्येच मंजूर झाले, ज्यानुसार महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आले. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने त्याची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. संसदेत नुकतचं जे विधेयक नामंजूर करण्यात आलं त्यांचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. हे विधेयक महिला आरक्षणाशी संबंधित नव्हते तर ते मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधीत होता. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचा कडाडून विरोध केला आणि ते संसदेत हाणून पाडले. हा मोदी सरकारसाठी एक मोठा झटका होता. त्यामुळे आता भाजप नेते महिलांची दिशाभूल करण्यासाठी मोर्चे काढत आहेत.
वास्तविकता ही आहे कि जर सरकारची इच्छा असती तर २०२४ च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू केले असते. मात्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून महिला आरक्षण लागू करू इच्छित आहे. कारण मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत उत्तर भारतातील राज्यांना दक्षिण भारतातील राज्यांपेक्षा अधिक अधिक जागा मिळाल्या असत्या. भाजपला हेच हवे होते. मात्र विरोधी पक्षांनी भाजपचा हा डाव हाणून पाडला. आता भाजप विरोधकांवर महिलांचा अपमान केल्याचा आरोप करत आहे.
