(भाग – पुर्वार्ध)
ओबीसी वर्गीकरणाला एकाही ओबीसी नेत्याने किंवा एकाही ओबीसी विचारवंताने विरोध केला नाही, याबद्दल मला माझ्या ओबीसींचा सार्थ अभिमान आहे !
आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या जातीला हक्क नाकारने म्हणजे ब्राह्मणवादच !
– प्रा. श्रावण देवरे
प्रश्न : सर, आपण रोहिणी आयोगाचे स्वागत केले म्हणजे ओबीसी कॅटेगरीला विभाजित करण्याला व त्यांच्या अ, ब, क, ड वर्गीकरणाला विरोध केलेला नाही. कोणत्याही अटी शर्ती वा किन्तु, परंतूच्या अडचणी न दाखवता रोहीणी आयोगाची त्वरीत अमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही आपण शासनास निक्षून सांगीतले आहे. काय नेमकी आपली भुमिका आहे, कृपया आपल्या वाचकांसाठी विस्ताराने सांगावे.
उत्तर : विवेकजी, जातीव्यवस्थेचे एक अननन्य वैशिष्ट्य असे आहे की, जेव्हा जेव्हा आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या जातीला काही अधिकार देण्याचा, हिस्सा देण्याचा विषय येतो, तेव्हा तेव्हा किंतू, परंतूची भाषा वापरून हिस्सा देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यादव, कुणबी, माळी या मोठ्या ओबीसी जातीतील काही नेते ‘जातनिहाय जनगणनेनंतरच राहीणी आयोग लागू करणेस सांगत आहेत.’ परंतू हे नेते 30 वर्षांपूर्वीचा इतिहास सोयिस्करपणे विसरले आहेत.
‘कालेलकर आयोग व मंडल आयोग लागू केला तर समाजात फुट पडेल, जातीयवाद वाढेल’, असे किंतू, परंतूचे मुद्दे उपस्थित करून सत्ताधारी ब्राह्मण-मराठा जातींनी 35 वर्षे ओबीसी जातींना आरक्षण नाकारले. याच पद्धतीने कुणबी, माळी, यादव, कुर्मी या मोठ्या ओबीसी जाती किंतू, परंतूची भाषा वापरून राहीणी आयोगाला नाकारत असतील तर या मोठ्या ओबीसी जाती व ब्राह्मण-मराठा जाती यांच्यात फरक काय? आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या जातीला रास्त हक्क नाकारणे म्हणजे ब्राह्मणवादच!
प्रश्न : रोहिणी आयोगाचे म्हणजे ‘वर्गीकरणाचे’ मूळ नेमके कशात आहे?
उत्तर : राहिणी आयोगाचे मूळ जातीच्या उतरंडीत आहे. कोणतीही एक जात दुसर्या जातीशी साम्य ठेवत नाही. त्यामुळे ओबीसी म्हणून सर्वच 2,633 जातींना एकाच पायरीवर ठेवून लाभ नाही मिळणार. मंडल आयोगाचे एक सदस्य माननीय एल. आर. नाईक यांनी हा मुद्दा मंडल अहवालात डिसेंट नोट म्हणून नोंद करून ठेवलेला आहे. याच मुद्द्याचा आधार घेत मी 1992 साली ओबीसींच्या वर्गीकरणाची मागणी केली होती.
म्हणजे मंडल आयोग लागू होण्यापूर्वीच मी ओबीसी वर्गीकरणाची वैचारिक व व्यावहारिक मांडणी सरकारकडे केली होती. सुप्रिम कोर्टाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी 27 टक्के ओबीसी आरक्षण वैध ठरविल्यानंतर संपूर्ण देशात म्हणजे केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना आपापले जी. आर. काढून ते राबविणे भाग पडले.
महाराष्ट्रात त्यावेळी माननीय शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी 13 सप्टेंबर1993 रोजी मंत्रालयात अधिकृतपणे ओबीसी नेत्यांची व अभ्यासकांची बैठक बोलावून काही निर्णय घेतलेत व तसा अमलबजावणीचा जी. आर. काढला सुद्धा. या बैठकीचे मला अधिकृतपणे निमंत्रण आलेले असल्याने व तेथे काही महत्वपूर्ण निर्णय होणार असल्याने मी या बैठकीस निमंत्रणावरून हजर राहीलो.
ओबीसी आरक्षणाची अमलबजावणी कशी केली पाहिजे याचे सविस्तर लेखी व तोंडी निवेदन मी बैठकीत सादर केले. या निवेदनात मी स्मृतीशेष माननीय एल.आर. नाईक फॉर्म्युलाचा संदर्भ देत ओबीसी प्रवर्गाचे तीन उपविभाग (पोटवर्गीकरण) सूचविले होते.
त्यात सुतार, लोहार, नाभिक अशा विश्वकर्मा व बलुतेदार जातींचा स्वतंत्र उपप्रवर्ग करून त्यास 52 पैकी 22 टक्के आरक्षण देण्याची सूचना मी केली होती. हा चार्ट व निवेदन आजही आपण माझ्या “मंडल आयोग व आधुनिक पेशवाई’’ या ग्रंथात पान नंबर 103 वर पाहू शकतात. हे पुस्तक 1993 सालीच प्रकाशित झाले आहे.
प्रश्न : रोहिणी योगामुळे ओबीसी चळवळीत फूट पडेल, असे बरेच लोक सांगतात, त्याबद्दल..
उत्तर : अजिबात नाही, उलट वर्गीकरणामुळे ओबीसी चळवळ मजबूतच होईल.
मंडल आयोगाला विरोध करणारे कॉंग्रेस-संघ-भाजपा मायक्रो ओबीसी जातींसाठी रोहिणी आयोग आणतात, म्हणजे ते ओबीसीत फूट पाडण्यासाठी रोहिणी आयोग आणीत आहेत, असे काही लोक म्हणत असतील तर त्या लोकांना माझा एक सवाल आहे की, ‘ओबीसीत फूट पाडण्याचा लाख प्रयत्न संघ-भाजपा करेल, पण फूट पडू द्यायची की नाही, हे आपण ओबीसींनी ठरवायचे आहे.’ जर मोठ्या ओबीसी जातींनी राहिणी आयोगाला विरोध केला तर फूट पडणारच! वर्गीकरण करून ओबीसीं जातींमध्ये फुट पाडण्याचा संघ-भाजपाचा कुटील डाव हाणून पाडायचा असेल तर आपण मोठ्या ओबीसी जातींनी मनाचा मोठेपणा दाखवून वर्गीकरण स्वीकारलेच पाहिजे.
मोठ्या ओबीसी जातींनी विरोध करण्याआधी स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे की, ‘‘राहिणी आयोगाच्या वर्गीकरणामुळे ओबीसी आरक्षणातील एक हिस्सा ब्राह्मण-मराठ्यांना मिळणार आहे काय? नाही ना! मग आपल्याच ओबीसी कॅटेगिरीतील छोट्या भावांना तो फायदा मिळणार आहे. मग त्यात वाईट वाटून का घ्यायचे? एकाच कुटुंबातील सर्व भावांना समान वाटा मिळत असेल तरच ते कुटूंब एकत्रित राहू शकते, अन्यथा कुटुंबाची शकले होतात.
परंतू, आजपर्यंत एकाही ओबीसी नेत्याने व ओबीसी विचारवंताने रोहीनी आयोगाला विरोध केलेला नाही, याउलट ओबीसी वर्गीकरणाला समर्थन देउन वर्गीकरणाला पाठींबाच दिलेला आहे, याबद्दल मला ओबीसी जनतेचा रास्त अभिमान वाटतो.!
मुलाखत देणारे –
प्रा. श्रावण देवरे
संस्थापक अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी.
संपर्क – ८१ ७७ ८६ १२ ५६
ईमेल – obcparty@gmail.com
मुलाखत-कर्ते :
विवेक गंगाधरराव राऊत
मुख्य संपादक,
साप्ताहिक रयत रक्षक, महाराष्ट्र.
(विरोधाभासी – उत्तरार्धाचा दुसरा भाग लवकरच.)
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
मुख्य संपादक सा. रयत रक्षक, महाराष्ट्र. रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र.
