नागपूर : महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापकांच्या प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांवर शासन स्तरावरून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने (उच्च शिक्षा संवर्ग – महाराष्ट्र प्रांत) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP-2020) च्या नावाखाली कार्यभाराचे स्पष्ट धोरण लागू न करणे, पदभरतीत कपात करणे, CAS पदोन्नती, जुनी पेन्शन आणि Ph.D. प्रोत्साहनपर वेतनवाढ यांसारख्या १३ हून अधिक महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी महासंघाने शांतता पूर्वक आंदोलनाची हाक दिली असून १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यभरात धरणे आंदोलनासह टप्प्याटप्प्याने निर्णायक लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
नेमकी पार्श्वभूमी काय आहे?
महासंघाचे नागपूर येथील प्रा. कल्पना पांडे व डॉ. सतीश चाफले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील प्राध्यापकांनी प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने निवेदने, चर्चा आणि पाठपुरावा करूनही शासनाकडून ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सुरू असताना, NEP-2020 मुळे वाढलेला प्रत्यक्ष अध्यापन कार्यभार, आवश्यक शिक्षक मनुष्यबळ आणि पदनिर्मिती यांचा समन्वय साधणारे शास्त्रीय धोरण अद्याप लागू करण्यात आलेले नाही. यामुळे राज्यभरातील प्राध्यापक आणि शैक्षणिक वर्तुळात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. त्याचबरोबर प्रशासनात अशी एक यंत्रणा काम करत आहे की जे या धोरणाला लागू न होऊ द्यायचे प्रामुख्याने काम करत असल्याचा आरोप प्रा. कल्पना पांडे यांनी केला.
महासंघाच्या प्रमुख १३ मागण्या :
१. शिक्षक पदांचे संरक्षण व तातडीची पदभरती : २०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे निश्चित होणाऱ्या सर्व शिक्षक पदांना पूर्ण संरक्षण देऊन ५,०१२ मंजूर पदांची तात्काळ भरती करण्यात यावी. सहसंचालक स्तरावरून अनधिकृतपणे किमान विद्यार्थी संख्येची अट लावून पदांमध्ये केली जाणारी कपात थांबवावी.
२. तासिका तत्त्वावरील (CHB) प्राध्यापकांना न्याय : नियमित १००% पदभरती होईपर्यंत तासिक तत्त्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी. प्रात्यक्षिक तासिकांसाठी मिळणारे ₹३५० चे मानधन वाढवून सैद्धांतिक तासिकांच्या मानधनाशी सुसंगत असे सुधारित मानधन त्वरित लागू करावे.
३. NEP-2020 अनुरूप कार्य नियमावली : NEP-2020 अंतर्गत १३२ क्रेडिट्स, सर्व Verticals व विविध शैक्षणिक घटकांचा विचार करून समान आणि शास्त्रीय कार्यभार निर्धारणाची नियमावली जाहीर करावी.
४. सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नती (CAS) : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) ६ जून २०२४ च्या ४ थ्या दुरुस्ती अधिसूचनेची महाराष्ट्रात त्वरित अंमलबजावणी करून विभागीय कॅम्पद्वारे CAS प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावीत.
५. जुनी पेन्शन योजना (OPS) : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात झालेल्या पदांवरील प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच इतर प्राध्यापकांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर अभ्यासगट स्थापन करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
६. Ph.D. प्रोत्साहनपर वेतनवाढ : १ जानेवारी २०१६ ते ७ मार्च २०१९ या कालावधीतील सर्व Ph.D. धारकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढीचा लाभ देऊन २०१६ पासून बंद झालेली ही योजना पूर्ववत सुरू करावी.
७. ७८ महाविद्यालयांचे अनुदान : २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या ७८ महाविद्यालयांचा “कायम विनानुदानित” हा दर्जा काढून त्यांना अनुदान देण्याबाबतचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित करावा.
८. NET/SET धारकांचे CAS लाभ : २७ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र NET/SET धारक प्राध्यापकांना पदोन्नती व सर्व अनुषंगिक लाभ द्यावेत.
९. CAS प्रक्रियेची मुदत : १० मे २०१९ च्या आदेशानुसार CAS प्रक्रिया देय दिनांकाच्या ३ महिने आधी पूर्ण करून वेळेत लाभ द्यावेत.
१०. वेतन निधी व शिष्यवृत्ती संरक्षण : विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत अदा करावी आणि प्राध्यापकांच्या वेतनासाठीचा निधी इतरत्र वळवला जाणार नाही यासाठी कडक नियंत्रण व्यवस्था उभारण्यात यावी.
११. ग्रंथपाल व क्रीडा संचालक भरती : ६ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार महाविद्यालयांतील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक यांच्या प्रलंबित पदभरतीची कार्यवाही सुरू करावी.
१२. विद्यापीठीय पदे व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती : विद्यापीठांतील शैक्षणिक विभागांतील रिक्त पदे त्वरित भरावीत तसेच राज्यभरातील महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती तातडीने करावी.
आंदोलनाची रूपरेषा व टप्पे :
शासनाला दिलेल्या सूचनेनुसार महासंघाने खालीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची घोषणा केली आहे:
२५ सप्टेंबर २०२६ : आंदोलनाची राज्यव्यापी घोषणा आणि व्यापक जनजागृती.
१२ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांसमोर एकाच वेळी ‘अर्धदिवसीय धरणे आंदोलन’.
१९ ऑक्टोबर २०२६ : संचालक, उच्च शिक्षण (पुणे) स्तरावर निर्णायक आंदोलन.
२६ ऑक्टोबर २०२६ : मा. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री स्तरावर अंतिम व निर्णायक आंदोलन.
“आता केवळ आश्वासने नकोत, लेखी निर्णय हवा !”
“शासनाने प्राध्यापकांच्या संयमाची अधिक परीक्षा पाहू नये. तोंडी आश्वासने, समित्या किंवा केवळ चर्चा आता स्वीकारल्या जाणार नाहीत. प्रत्येक मागणीवर अंतिम, स्पष्ट, लेखी आणि कालबद्ध शासन निर्णय निर्गमित झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
या आंदोलनाची प्रत महामहीम राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आणि उच्च शिक्षण संचालक यांना पाठवण्यात आली असून शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे..
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
