मुंबई: प्रत्येकाचे स्वप्न असते की स्वतःचे घर असावे, पण ते साध्य करणे सोपे नसते. बहुतेक लोक हे स्वप्न केवळ त्यांच्या आयुष्यातील कष्टाने कमावलेले पैसे गुंतवून साध्य करतात. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना हे स्वप्न साकार करण्यास मदत करत नाही तर मध्यमवर्गीय व्यक्तींना त्याचा फायदा मिळवून देत आहे. कसे ते समजून घेऊया.
मोदी सरकारची योजना हे स्वप्न साकार करू शकते. ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी. बहुतेक लोक घर खरेदी करण्यासाठी आणि दीर्घ कालावधीसाठी उच्च व्याजदराचे ईएमआय भरण्यासाठी गृहकर्ज घेतात. म्हणूनच बरेच लोक घर खरेदी करण्याची आशा सोडून देतात. अशा व्यक्तींसाठी, मोदी सरकारची प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दिलासा देते.
गेल्या वर्षी, २०२४ मध्ये, केंद्र सरकारने गृहनिर्माण योजना – शहरी (पीएमएवाय-यू) २.० ला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, मध्यमवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना त्यांच्या पहिल्या घराच्या खरेदीवर व्याज अनुदान मिळेल. पीएमएवाय-यू २.० अंतर्गत, ही व्याज अनुदान फक्त ₹३५ लाख किमतीच्या घरांना लागू होईल. तुमच्या कर्जाची रक्कम ₹२५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. जर कर्जाचा कालावधी १२ वर्षांपर्यंत असेल, तर ₹ ८ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर ४% व्याज अनुदान उपलब्ध असेल.
मध्यमवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि ₹ ९ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले कमी उत्पन्न गट या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. शिवाय, अर्जदाराचे देशात कुठेही घर नसेल तरच ही योजना पात्र असेल. लाभार्थ्याला मिळणारी एकूण अनुदान रक्कम ₹१ .८० लाख असेल, जी सरकार पाच हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात हस्तांतरित करेल. लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी किंवा स्मार्ट कार्डद्वारे त्यांच्या अनुदान खात्याची माहिती देखील तपासू शकतात. सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹२.३० लाख कोटींची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये व्याज अनुदान हा एक प्रमुख घटक आहे. पुढील पाच वर्षांत या योजनेचा फायदा १ कोटी नवीन शहरी कुटुंबांना होईल असा सरकारचा अंदाज आहे.
