मुंबई – वसईमधील शाळेच्या मुलीच्या मृत्यू प्रकरणात, त्या शाळेवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे, शिक्षकांसाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. वसईमध्ये १०० उठाबशा काढायला लावल्यामूळे सहावीतल्या मुलीचा मृत्यू झाला होता, त्या प्रकरणात राज्य सरकारने थेट त्या शाळेचा परवाना रद्द केला आहे, व शिक्षकांसाठी नवे नियम लागु केले आहेत.
राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेतानाच, शिक्षकांसाठी नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. यात विद्यार्थ्यांशी कसे वागावे हे सांगण्यात आले आहे. शाळेत 100 उठाबशांमुळे सहावीतल्या मुलीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात सरकारने शाळेचा परवाना व शिक्षकांसाठी नवे नियम लावले आहेत. सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शाहेतील मूलांच्या मृत्यू प्रकरणात चौकशी अहवालाच्या आधारे निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी पालघर जिल्हयासाठी लागू करण्यात आल्या आहेत. शाळेचा परवाना रद्द करताना सरकारने सांगितले आहे की, नियमांचे पालन न केल्यास शिक्षकांवर कारवाई होणार आहे.
वसईच्या एका शाळेतील सहावीच्या विद्यार्थ्याला उशिरा आल्याबद्दल, शिक्षा म्हणून 100 उठाबशा काढण्याच्या शिक्षेनंतर, त्यात सहावीच्या मूलीचा मृत्यू झाल्यानंतर , जवळजवळ एक महिना उलटल्यावर, महाराष्ट्र सरकारने शाळेचा परवाना रद्द केला आहे. शाळेची नोंदणी रद्द झाली आहे. वासईच्या शाळेतील विद्यार्थीनींच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी, शालेय शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालानंतर, ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. वसईच्या शाळेतील मूलीच्या मृत्यू प्रकरणात, सरकारकडून आता कारवाई करण्यात आलेली आहे.
शिक्षण हक्क आरटीई कायद्याअंतर्गत बंदी असूनही, सखी सावित्री समिती एसएससी आणि पालक शिक्षक संघटना पीटीए सारख्या संस्थांची अनुपस्थिती, पायाभूत सुविधांमधील कमतरता आणि विहित शैक्षणिक पात्रता नसलेले शिक्षक असतानाही शाळेने विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा देण्याचे अनेक उल्लंघन केल्याचे समितीच्या चौकशीत उघड झाले आहे.
राज्यात शाळांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास मनाई आहे. या संदर्भात मंजूर झालेल्या सरकारी ठरावात जीआरमध्ये असे म्हटले आहे की, राज्यात “मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्क कायद्याच्या कलम 17 नुसार, विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास सक्त मनाई आहे. राज्यात बंदी असूनही, शाळेतील एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा दिली आहे, ज्यामुळे एका विद्यार्थ्याला आपला जीव गमवावा लागला आहे, जीआरमध्ये असेही अधोरेखित केले आहे की, शाळेच्या इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमाच्या दोन्ही शाखा सरकारी मान्यता न घ्, इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी वर्ग चालवत होत्या.
राज्यातील शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना लागु करण्यात आल्या आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांसोबत कोणतेही शिक्षेचे प्रकार करता येणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. एका वेगळया जीआरमध्ये, राज्य सरकारने विद्यार्थी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचा, एक नवीन संच देखील जारी केला आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षा, हात, काठ्या, रुलर इत्यादींनी मारहाण करणे; कान किंवा केस ओढणे, विद्यार्थ्यांना उठ बसण्यास भाग पाडणे, ढकलणे, उन्हात किंवा पावसात बाहेर उभे करणे; त्यांना गुडघे टेकणे; त्यांना उपाशी ठेवणे किंवा त्यांना पाणी पिण्यास नकार देणे; त्यांना तोंडी किंवा मानसिक छळ करून अपमानित करणेः वारंवार त्यांना नावे ठेवणेः त्यांना मारहाण करणे; किंवा जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक स्थिती, अपंगत्व किंवा शैक्षणिक कामगिरीवर आधारित भेदभाव करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांशी आदरपूर्वक आणि सौम्य भाषेत संवाद साधला पाहिजे, असे सरकारच्या नियमांत नमूद केले आहे.
वसईतील शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यातील प्रत्येक शाळेत अपंग मुलांसाठी आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पायाभूत सुविधा पुरवण्यात; चांगल्या दर्जाचे, पौष्टिक अन्न सुनिश्चित करण्यात; स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्यात, वेळेवर वैद्यकीय मदतीची व्यवस्था करण्यात आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई करण्यात कोणतीही निष्काळजीपणा दाखवला जाणार नाही. शाळेच्या आवारात धमकावणे, भेदभावाच्या पद्धती आणि विषारी पदार्थांचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे आणि अशा कोणत्याही घटना घडू नयेत याची काळजी घेतली जाईल. पालक आणि संस्था किंवा सक्षम अधिकाऱी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे, वापरणे किंवा वापरण्यास मदत करणे सक्त मनाई आहे, इत्यादी नियमांचे शाळांनी पालन करणे गरजेचे आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
