नवी दिल्ली – विरोधी पक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणल्यानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात देखिल महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवासातच हा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभेतील उपनेत्या शताब्दी रॉय यांनी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेत त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या इंडिया गठबंधनच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला.
द हिंदूच्या वृत्तानुसार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 6 मार्च रोजी, भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती दरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळल्यानंतर चार दिवसांनी निषेध सुरू केला होता, यावर सुश्री रॉय यांनी भर दिला. निवडणूक आयोगाने 28 फेब्रुवारी रोजी राज्याची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली.
रॉय यांनी असा युक्तिवाद केला की विरोधकांनी श्री कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणून पुढील पाऊल उचलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतर विरोधी नेतेही या सूचनेशी सहमत आहेत. तृणमूल काँग्रेस हा प्रस्ताव मांडत आहे, तर विरोधी पक्ष त्याच्या तपशीलांवर काम करत आहे, ज्यामध्ये हा प्रस्ताव कोणत्या सभागृहात मांडला जाईल याचा समावेश आहे. एका वरिष्ठ विरोधी नेत्याने सांगितले की त्यांच्याकडे दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आहे.
संविधानाच्या कलम ३२४(५) नुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना संसदीय महाभियोग प्रक्रियेद्वारे हटवता येते. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने पाठिंबा असलेला प्रस्ताव आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात मांडता येतो. राज्यसभेत, त्यावर ५० सदस्यांची आणि लोकसभेत 100 सदस्यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. तसेच या प्रस्तावावर हटवण्याची कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
प्रस्ताव मांडल्यानंतर, संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करते. जर समितीला मुख्य निवडणूक आयुक्त दोषी आढळले तर त्यांचा अहवाल मतदानासाठी ठेवला जातो.यानंतर, दोन्ही सभागृहांनी उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर करावा लागतो. दोन्ही सभागृहांनी ठराव मंजूर केल्यानंतर, राष्ट्रपती पदावरून हटवण्याचा अंतिम आदेश जारी करतात.
ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्तावाच्या तयारीदरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर मंगळवारी चर्चा होईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील प्रस्तावावर आपले मत मांडतील अशी अपेक्षा आहे. ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध देखिल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला आहे.
