मुंबई – शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे, १ किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही, अस मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरटीई प्रवेशाबाबत पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १ किमीच्या अटीला मुंबई उच्च न्यायालयाने हायकोर्टाची स्थगिती दिली आहे, तर यांसदर्भात राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यभरात सध्या दहावी आणि बारावीच्या परिक्षा सुरू आहेत. तर दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणासाठी पहिल्या वर्गापासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशातच आरटीईची प्रवेश प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. पण आरटीईमध्ये असलेल्या एक किमी अटीवर हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. आरटीई प्रवेशाचा एक किमीचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आता स्थगिती दिली आहे. ज्यामुळे राज्यातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आरटीईच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी पार पडली आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार, विद्यार्थाच्या निवास स्थानापासून १ किलोमीटर परिसरातील शाळा निवडता येत होती. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला ॲड. बोधी रामटेके आणि ॲड. दीपक चटप यांनी आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याच विषयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, व अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही केली होती.
या दोन्ही याचिकेवर सुनावणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या १ किमी अटीला स्थगिती देण्यात आली आहे. १ किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही, शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे, त्यात राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे चुकीचे आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
