नवी दिल्ली – केंद्र आणि राज्य सरकारकडून रेशन कार्डच्या नियमात मोठा बदल करण्यात येत आहे. जर तुमच्याकडे चार चाकी वाहन, कुटुंबातून कोणी इन्कम टॅक्स भरत असेल किंवा एसी असेल तर तुमचं रेशन कार्ड कायमचं बंद करण्यात येणार आहे. तुम्हाला रेशनचा कोणताही लाभ घेता येणार नाही. विशेष म्हणजे हा नियम 1 एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे.
१ एप्रिलपासून रेशनकार्डच्या नियमांत मोठा बदल होणार आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने रेशन कार्डबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. नवीन नियमांनुसार, रेशन कार्डची पात्रता आणि निकष अजूनच कडक करण्यात आले आहेत. याद्वारे फक्त निकषात बसणाऱ्या रेशन कार्डधारकांनाच मोफत धान्य मिळणार आहे. ज्या व्यक्ती निकषात बसत नाही, ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे अशा व्यक्तींचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे. यामुळे देशातल्या ७० लाख रेशन धारकांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नवीन नियमांनुसार, शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते कुटुंब अपात्र ठरेल. ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी गाडी आहे, त्यांना आता रेशनचा लाभ घेता येणार नाही. जर तुमच्याकडे १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्के घर असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती जर आयकर भरत असेल, तर संपूर्ण कुटुंबाचे रेशन कार्ड बंद केले जाईल. जर घरात एसी किंवा जनरेटर असेल तर त्यांनाही या यादीतून वगळले जाणार आहे.
त्यासोबतच ई-केवायसी करणे अनिवार्य असणार आहे. केवायसी नाही केली तर रेशन कार्ड बंद करण्यात येणार आहे. यासोबतच जर तुम्ही चुकीची माहिती देऊन रेशन कार्ड वापरत असाल तर तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई होई शकते. या निर्णयाचा भाग म्हणून देशभरात ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ ही योजना लागू केली जात आहे. या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना देशातील कोणत्याही राज्यात रेशन मिळू शकणार असले तरी पात्रतेचे निकष काटेकोरपणे तपासले जाणार आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खरोखर गरजू कुटुंबांपर्यंत मोफत धान्य पोहोचावे यासाठी ही सुधारित नियमावली लागू करण्यात येत आहे. सरकारच्या मते, अनेक ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकही रेशन योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे खऱ्या गरजू कुटुंबांना प्राधान्य देण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
