नंदुरबार – शबरी आदिवासी घरकुल योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. घरकुल मंजूर करण्यापूर्वी लाभार्थ्याच्या नावावर जमिनीचा पट्टा होणार आहे. शबरी घरकुल योजनेसाठी नवीन अट लागू केली आहे. आता घरकूल योजनेचा लाभ घेण्याआधी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. आता घरकुल मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्याच्या नावावर जमिनीचा पट्टा केला जाणार आहे. आणि त्यानंतरच घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील शबरी आदिवासी घरकुल योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी ही माहिती दिली आहे. नंदुरबार नगर परिषदेत शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या संदर्भात ते बोलत होते. या बैठकीत योजनेची अंमलबजावणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि लाभार्थ्यांची पात्रता याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया पूर्णपणे नंदुरबार नगर परिषदेमार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही मध्यस्थ किंवा इतर व्यक्तीकडे कागदपत्रे देऊ नयेत.
केवळ नंदुरबार नगरपालिकेचे अधिकृत कर्मचारी किंवा अधिकारी मागणी करतील तेव्हा आवश्यक कागदपत्रे द्यावीत असे त्यांनी म्हटले आहे. घरकुल मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबाच्या नावावर जमिनीचा पट्टा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आवश्यक त्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत पूर्वी लाभार्थ्यांना पालिकेकडे एक हजार रुपये शुल्क भरावे लागत होते. मात्र आता ही अट रद्द करण्यात आल्याची माहिती आमदार रघुवंशी यांनी दिली आहे.
त्यामुळे नंदुरबारमधील पात्र कुटुंबांना या शबरी घरकूल योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पूर्वी शबरी आदिवासी घरकुल योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी सुमारे दीड लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र या रकमेत घर बांधणे शक्य नसल्याची तक्रार अनेक ठिकाणी करण्यात येत होती. राज्यातील आमदारांनी राज्य शासनाकडे केलेल्या मागणीनुसार आता या घरकुल अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुधारित निर्णयानुसार घरकुलासाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत वाढवून अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. नंदुरबारमध्ये घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. नंदुरबार नगरपरिषदेचे कर्मचारी लाभार्थ्यांकडे कागदपत्रांची मागणी करतील तेव्हा त्यांना २०११ पूर्वीचा रहिवासाचा पुरावा, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वीज बिल तसेच उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागणार आहे.
