मुंबई – आरटीई अधिनियम २००९ अंतर्गत दुर्बल आणि वंचित घटकांतील बालकांना स्वयंअर्थसहाय्यित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या अंतर्गत पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची तारीख १० मार्च होती. आता याला १८ मार्चपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आरटीई प्रवेशासाठी १८ मार्चपर्यंत ‘स्टुडंट.महाराष्ट्र.जीओव्ही.इन’ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.
राज्य सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानं यासंदर्भात सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी तसेच महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवून ही माहिती कळवली आहे. त्यानुसार २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन नोंदणी १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च २०२६ या दरम्यान सुरू होती. मात्र अनेक पालकांकडून अर्ज भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी होत असल्यानं ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारनं यंदा या कायद्यात नवी नियमावली लागू करत पूर्वीच्या ३ किमी ऐवजी १ किमीच्या परिसरातीलच शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येईल असे आदेश काढले होते. याविरोधात नागपूरच्या खंडपीठात याचिका देखील झाल्या. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेत मंगळवारी खंडपीठानं या १ किमीच्या अटीला स्थगिती दिली. दरम्यान खंडपीठानं प्रवेशाची शेवटची तारीखही पुढे ढकलली.
तसंच आरटीईच्या ऑनलाईन पोर्टलवर १ किमीचा नियम काढून पूर्वीप्रमाणे ३ किमीचा नियम अपडेट करण्यासाठी १२ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पोर्टलवर हे अपडेशन झाल्यानंतरच आरटीई अंतर्गत ऑनलाईन नोंदणीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधी सरकारने जाहीर करावा, असे आदेश नागपूर खंडपीठानं दिले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारने आरटीई प्रवेशासाठी १८ मार्चपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.
त्यामुळं पात्र वंचित आणि दुर्बल घटकांतील बालकांच्या पालकांनी या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असं शिक्षण विभागानं सांगितलं आहे. शिक्षण विभागानं क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी आणि शाळांना ही माहिती जास्तीत जास्त पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित व विना-अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाकडून शाळांना परतफेड स्वरूपात दिला जातो.
