मुंबई – महाराष्ट्रातील ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, अशा संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अशा शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मंत्री भुसे यांनी आज विधानसभेत केली. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार हारूण खान यांनी मुंबईतील इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचा विधानसभेत प्रश्न सभागृहात उपस्थितीत केला होता. त्यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ही घोषणा केली.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती देताना सांगितले की ज्या माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी शिकवली जात नाही अशा तक्रारी आल्या तर तात्काळ त्याची चौकशी करू. चौकशीमध्ये आढळून आले की त्याठिकाणी मराठी शिकवली जात नाही तर त्यांना तशी समज दिली जाईल. ऐवढे करूनही जर कोणतीही शाळा मराठी भाषा शिकवण्याचे पालन करत नसेल तर त्या शाळा आणि संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात येईल.
आमदार हारुण खान यांनी सांगितले कि अनेक इंटरनॅशनल शाळा मराठीला केवळ तिसरी भाषा म्हणून दुय्यम स्थान देत आहे. यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले कि राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. तसेच दोषी संस्थांवर कडक कारवाई होईल.
यावेळी आमदार मनीषा चौधरी, योगेश सागर आणि विक्रम पाचपुते यांनी अनेक शाळांमध्ये फीवर नियंत्रण नसल्याचे तसेच प्रवेशावेळी पालक आणि मुलांची मुलाखत घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर दादा भुसे यांनी सांगितले की यापुढे सर्व खाजगी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत १२,६३३ शाळांची नोंदणी झाली असून उर्वरित शाळांनाही तातडीने नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नवा कायदा लागू करण्यात येणार असून त्यामध्ये वर्गांचा आकार, स्वच्छतागृहे, वाहतूक सुरक्षा आणि फी नियमन यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल. तसेच प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या चर्चेदरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुलींच्या फी प्रतिपूर्तीच्या मुद्द्यावर सरकारला प्रश्न विचारला. ते म्हणाले कि सामान्यांना पैसे मिळवण्यासाठी दागिने विकावे लागतात, मग एआयचा वापर करून मुलींची फी वेळेवर का दिली जात नाही, तसेच निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम वापरण्याबाबतही त्यांनी सूचना केली. यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की सध्या सहा महिन्यांची फी प्रतिपूर्ती दिली जात असून मुनगंटीवार यांनी सुचवलेल्या नव्या प्रणालीचा अभ्यास करून फी वाटपाची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
