उत्तर प्रदेश – अलाहाबाद हायकोर्टाने संभल जिल्ह्यातील मशिदीत नमाज अदा करणाऱ्या लोकांची संख्या मर्यादित करण्याचा योगी सरकारचा आदेश रद्द केला. जर स्थानिक प्रशासन कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास असमर्थ असेल तर पोलीस अधीक्षक (एसपी) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा संभल येथून बदली करावी, अशी कठोर टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन आणि सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंडपीठाने केली.
संभलमधील प्लॉट क्रमांक २९१ वर रमजानमध्ये नमाज पठन करण्यापासून त्यांना रोखले जात असल्याचा आरोप मुनजीर खान यांनी केला होता. या प्लॉटवर मशीद असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की रमजानमध्ये मोठ्या संख्येने उपासकांची गर्दी अपेक्षित असतानाही प्रशासनाने या ठिकाणी फक्त २० लोकांना नमाज पठन करण्याची परवानगी दिली होती.
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती वाटत असेल आणि त्यामुळे त्यांना नमाज अदा करणार्यांची संख्या मर्यादित करायची असेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा कायद्याचे राज्य लागू करण्यास असमर्थ असल्यास बदली करावी.
न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी असे म्हटले आहे की भाविकांची संख्या मर्यादित करण्याचा आदेश संभाव्य कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थिती लक्षात घेऊन देण्यात आला आहे. राज्याच्या वकिलांनी केलेला हा युक्तिवाद आम्ही पूर्णपणे फेटाळतो. सर्व परिस्थितीत कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
प्रत्येक समुदायाला नियुक्त केलेल्या प्रार्थनास्थळावर शांततापूर्ण प्रार्थना करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. जर प्रार्थनास्थळ खाजगी मालमत्ता असेल तर राज्याकडून कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. सार्वजनिक जमिनीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर धार्मिक उपक्रम राबविले जातात तेव्हाच राज्याची परवानगी आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने बचाव करताना म्हटले की कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कोर्टाने म्हटले की सर्व परिस्थितीत कायद्याचे राज्य राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे आणि प्रत्येक समुदायाला शांततेने आपला धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे.
प्रत्येक समुदायाला त्यांच्या नियुक्त केलेल्या प्रार्थनास्थळी शांततेत पूजा करण्याची संधी मिळावी हे सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. असेही न्यायालयाने म्हटले.
आजकाल, उत्तर प्रदेशातील मशिदींमध्ये आणि खाजगी जमिनीवर नमाज अदा करण्याशी संबंधित गोंधळ, खटले आणि कारवाईचे प्रकरण सतत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचत आहेत. प्रथम, बरेलीचा वाद चर्चेत आला. त्यानंतर, संभलमधील मशिदीत प्रार्थना करणाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याबाबतचा खटला उच्च न्यायालयात पोहोचला. आता, बदायूंमधून एक नवीन प्रकरण समोर आले आहे. येथेही, उच्च न्यायालयाने मशिदींमध्ये नमाज अदा करण्यावर बंदी घालणारा प्रशासकीय आदेश रद्द केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की खाजगी मालमत्तेवरील मशिदीत नमाज अदा करण्यावर कोणतेही बंधन नाही. हा अधिकार मूलभूत आहे.
अलिशर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना जस्टिस शेखर बी. सराफ आणि विवेक सरन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की अधिकाऱ्यांना मशिदीत नमाज अदा करण्यापासून रोखण्याची परवानगी नाही. जर कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवला तर अधिकाऱ्यांनी तो सोडवला पाहिजे. याचिकेत याचिकाकर्ते आणि मुस्लिम समुदायाच्या संरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. ही मशीद याचिकाकर्त्याच्या मालमत्तेवर आहे.
