मुंबई – राज्यात जिल्हा परिषद व खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक भरती होणार आहे, तर खासगी शिक्षण संस्थांमधील क आणि ड वर्गातील अनुकंपा तत्त्वावरील पदेही भरणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी म्हटले आहे. राज्यातील दीर्घ काळापासून प्रलंबित शिक्षक भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्यातील पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांच्या नियुक्तया होणार आहेत. खासगी संस्थांना रोस्टरचे बंधन असल्यामुळे राज्यातील हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि खासगी शिक्षण संस्थांमधील प्रलंबित असलेली शिक्षक भरती आता होणार आहे. ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातूनच राबवली जाणार आहे. पात्र उमेदवारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खासगी संस्थांना आता रिक्त पदांची माहिती भरण्यापूर्वी मागासवर्गीय कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून रोस्टर बिंदूनामावली प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आणि कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राज्यातील शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली आहे. राज्यातील शिक्षक भरतीमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक नियमावली बनवली आहे. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर भरण्यापूर्वी रोस्टर प्रमाणीकरण करून घ्यावे लागेल.
ज्या पदांची भरती सरकारच्या पवित्र पोर्टलद्वारे होणार आहे, त्यांनाच शासन मान्यता दिली जाईल आणि भविष्यात त्यांना वेतनप्रणाली लागू केली जाईल, असे संकेत देओल यांनी म्हटले आहेत. यामुळे राज्यात वशिलेबाजीला चाप बसून केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर पात्र उमेदवारांची निवड होणार आहे. राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटणार आहे. खासगी शाळांमधील क आणि ड वर्गातील अनुकंपा तत्त्वावरील पदेही भरली जाणार आहेत.
आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या १ हजार ४८ प्रस्तावांपैकी ७९१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बाकी प्रस्तावांतील चुका लवकरच दूरूस्त केल्या जातील. तसेच, खासगी शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची भरती ऑनलाइन पद्धतीने अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाणार आहे. राज्यात समूह शाळांची संकल्पना राबविण्याचा विचार सरकार करत आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळांचे रूपांतर आता समूह शाळांमध्ये करण्याचा विचार शासन करत आहे. ज्या शाळांची पटसंख्या समाधानकारक आहे, तिथे दहावीपर्यंतचे वर्ग जोडण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे, असे राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग प्रशासनाने सांगितले आहे.
