अहमदाबाद – गुजरात विधानसभेत पुढील आठवड्यात सादर होणाऱ्या समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयकावरून राज्यात राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. शनिवारी, ईद-उल-फित्रच्या निमित्ताने, एआयएमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी अहमदाबादच्या ऐतिहासिक जामा मशिदीबाहेर प्रस्तावित कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलन केले. आंदोलकांच्या, यूसीसी हटवा, देश वाचवा आणि यूसीसी परत घ्या, अशा घोषणा असलेले फलक होते.
हे आंदोलन पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आयोजित करण्यात आले होते. आंदोलन सुरू होताच, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अंदाजे १२-१३ जणांना ताब्यात घेतले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ईदच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर तणाव वाढू नये यासाठी शहरात आधीच कडक सुरक्षा व्यवस्था होती.
आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप विधेयकातील अशा तरतुदींवर आहे, ज्या त्यांच्या मते इस्लामिक शरिया कायद्याच्या विरोधात आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका कार्यकर्त्याने म्हटले कि यूसीसी शरिया कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या कायद्याला आमचा विरोध आहे. आमचा शरिया लिव्ह-इन रिलेशनशिपसारख्या तरतुदींना परवानगी देत नाही. सरकारने हा कायदा तात्काळ मागे घ्यावा. एआयएमआयएमच्या कार्यकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की हे विधेयक धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करते. २४ मार्च रोजी गुजरात सरकार हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी सादर करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने आपला मसुदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना सादर केला आहे. यात धर्म, जात किंवा पंथ विचारात न घेता, सर्व रहिवाशांसाठी विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट प्रदान करणे, याचा समावेश आहे. तसेच या विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची अनिवार्य नोंदणी, दोन्ही जोडीदारांना पोटगीचा हक्क आणि मुलांच्या संगोपनाची समान जबाबदारी यांसारख्या तरतुदींचा समावेश आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास, गुजरात हे उत्तराखंडनंतर समान नागरी संहिता लागू करणारे भारतातील दुसरे राज्य ठरेल. उत्तराखंडमध्ये जानेवारी 2026 मध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली.
