नवी दिल्ली – गेल्या नव वर्षात देशभरात गटारे आणि सेप्टिक टँक साफ करताना ६२२ सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेल्या ६२२ मृत्यूंपैकी, ५३९ कुटुंबांना पूर्ण नुकसानभरपाई मिळाली, २५ कुटुंबांना अंशतः नुकसानभरपाई मिळाली, तर ५२ कुटुंबांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. सहा प्रकरणे कोणताही तोडगा न काढता बंद करण्यात आली. सपा खासदार इकरा चौधरी यांनी विचारलेल्या एका पश्नाच्या उत्तरात केंद्र सरकारने ही माहिती संसदेत दिली.
राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ८६ मृत्यूंची नोंद झाली, त्यानंतर महाराष्ट्रात ८२, तामिळनाडूमध्ये ७७, हरियाणात ७६, गुजरातमध्ये ७३ आणि दिल्लीत ६२ मृत्यूंची नोंद झाली. काही प्रदेशांमध्ये नुकसानभरपाईतील तफावत मोठी होती. उत्तर प्रदेशात १३ कुटुंबांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही आणि दोन कुटुंबांना अंशतः नुकसानभरपाई मिळाली. दिल्लीतील नऊ कुटुंबांना कोणतीही भरपाई मिळाली नाही, तर महाराष्ट्रातही अशीच नऊ प्रकरणे नोंदवली गेली.
हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी आणि यांत्रिकीकरणाद्वारे कामाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांविषयीच्या माहितीसोबत ही आकडेवारी सादर करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमस्ते’ योजनेचा उद्देश हाताने मैला साफ करण्याच्या कामाऐवजी यांत्रिक प्रक्रिया आणणे, तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि सुरक्षा उपकरणे पुरवणे हा आहे.
सरकारच्या मते, या योजनेअंतर्गत ८९,००० हून अधिक सेप्टिक टँक सकामगारांची ओळख पटवून पडताळणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, २३ लाखांहून अधिक कचरा वेचणाऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला. यातील बहुतेक कामगारांची आयुष्मान भारतसारख्या आरोग्य विमा योजनांअंतर्गत नोंदणी करण्यात आली.
मात्र, यांत्रिकीकरणामुळे कार्यक्षमता सुधारली आहे की नाही याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने कोणतेही मोजता येण्याजोगे निर्देशक स्थापित केलेले नाहीत, हे सरकारने संसदेत मान्य केले. योजना सुरू झाल्यापासून स्वच्छता कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ झाली की नाही, यावर सरकारकडे कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुरक्षितता आणि सन्मान सुनिश्चित करण्याचे योजनेचे घोषित उद्दिष्ट असूनही, कामगारांच्या उत्पादकतेतील बदल किंवा उत्पन्नातील बदलांविषयीचा डेटा सरकार ठेवत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.
लोकसभेतील उत्तरात या क्षेत्रातील चालू असलेल्या तक्रारींकडेही लक्ष वेधण्यात आले. २०२५ मध्ये, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला स्वच्छता कामाशी संबंधित ८४२ तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये वेतनास विलंब किंवा वेतन न देणे, सुरक्षा उपकरणांचा अभाव आणि जातीय भेदभावाच्या आरोपांचा समावेश होता.
सरकारचा दावा आहे की गटारे आणि सेप्टिक टँक साफ करणे हे व्यावसायिक काम आहे, जातीय नाही, तरी संसदेत सादर पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार बहुतेक कामगार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासलेल्या वर्गातील आहेत. सरकारने हे देखील सांगितले कि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर किंवा नागरी संस्थांवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी केंद्र सरकारद्वारे ठेवली जात नाही.
सरकारने सांगितले की हाताने मैला सफाई प्रतिबंध आणि दिव्यांग पुनर्वसन कायदा, २०१३ अंतर्गत २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात देशभरातील कोणत्याही जिल्ह्यात हाताने मैला सफाईची घटना आढळली नाही. हे २०१३ आणि २०१८ मधील पूर्वीच्या सर्वेक्षणांच्या विरुद्ध आहे, ज्यामध्ये देशभरात 58,098 हाताने मैला सफाई करणारे आढळले होते, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक उत्तर प्रदेशात होते.
