नंदूरबार – एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विकासाचे मोठ- मोठे दावे केले जातात तर दुसरीकडे देशाला स्वातंत्र मिळून 78 वर्षे लोटल्यानंतरही आदिवासी भागात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल नंदूरबार जिल्हयातील स्थिती अशीच काही आहे. येथे दर्या खोर्या आणि दुर्गम भागांमध्ये निवास करणार्या आदिवासी महिलांना पाण्यासाठी मोठी जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.
जनसत्ताच्या वृत्तानुसार, अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील अनेक पाड्यांमध्ये महिलांना 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावर जड पाण्याची भांडी वाहून आणावी लागतात. या सततच्या शारीरिक श्रमामुळे महिलांमध्ये गर्भाशय बाहेर येणे, पेल्विक वेदना, वारंवार होणारे संसर्ग, कंबरदुखी, गर्भपात आणि मूत्रपिंडातील खडे यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे.
वडवी पाडा येथील महिला दुपारच्या कडक उन्हात रिकामी भांडी घेऊन डोंगर उतरत जवळपास तीन किलोमीटर दूर असलेल्या पाणवठ्याकडे जातात. पाणी भरल्यानंतर 7 ते 10 किलो वजनाचे पाणी डोक्यावर घेऊन त्यांना पुन्हा डोंगर चढावा लागतो. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक खड्ड्यांमध्ये साचणारे पाणीच उपलब्ध असून काही भांडी भरल्यानंतर तेही संपते. त्यामुळे महिलांना तासंतास थांबून पाणी पुन्हा झिरपण्याची वाट पाहावी लागते.
खडकापाणी गावातील 40 वर्षीय बाजुबाई धोमा वडवी सांगतात की लहानपणापासूनच त्यांनी पाणी वाहून नेण्याचे काम केले आहे. वयाच्या बाराव्या वर्षीच त्या आई इतकाच भार उचलत होत्या. पहिल्या गर्भधारणेदरम्यान नवव्या महिन्यात पाणी आणताना त्यांचा गर्भपात झाला. त्यानंतरही कुटुंबासाठी पाणी आणण्याची जबाबदारी त्यांनी सोडली नाही. परिणामी त्यांना गर्भाशय बाहेर येण्याच्या गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागले.
इंडियन एक्सप्रेसने अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील 23 आदिवासी गावांना भेट दिली. सुमारे 28 हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावांमध्ये महिलांनी दररोज तीन ते चार तास पाणी आणण्यासाठी खर्च होत असल्याचे सांगितले. काही ठिकाणी महिलांना पहाटे तीन वाजल्यापासून पाणी गोळा करण्यासाठी जावे लागते.
आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार, एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय बाहेर येण्याच्या 20 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. मागील सहा वर्षांत अशा सुमारे 160 महिलांवर उपचार करण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक महिला उपचारासाठी रुग्णालयात पोहोचत नसल्याने प्रत्यक्ष संख्या यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता अधिकार्यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यातील स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मते, लहान वयापासूनचे जड श्रम, वारंवार गर्भधारणा, कुपोषण, रक्तक्षय आणि प्रसूतीनंतर पुरेशी विश्रांती न मिळणे यामुळे महिलांमध्ये पेल्विक स्नायू कमकुवत होतात आणि गर्भाशय बाहेर येण्याचा धोका वाढतो. सामाजिक कार्यकर्त्या निर्मला वसावे यांनी सांगितले की, गेली दोन दशके या भागात पाणीटंचाई गंभीर स्वरूपात कायम आहे. छोट्या धरणांची उभारणी, पावसाचे पाणी साठवण आणि भूजल पुनर्भरण यांसारख्या उपाययोजना वारंवार सुचविल्या गेल्या, मात्र अपेक्षित काम झाले नाही.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी मित्तली सेठी यांनी प्रशासनाकडून भूजल नकाशांकन, झरे पुनरुज्जीवन आणि ‘मिशन जल बंधू’सारख्या योजनांवर काम सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच अक्कलकुवा आणि धडगावसाठी नर्मदा नदीवर आधारित मोठ्या पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून सुमारे 800 पाड्यांना त्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही हा प्रश्न केवळ पाणीटंचाईचा नसून सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर मुद्दा असल्याचे मान्य केले आहे. महिलांच्या आरोग्यावर होणार्या परिणामांची दखल घेऊन प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
