मुंबई – एकीकडे केंद्र सरकार किसान हितेशी असल्याचा दावा करत आहे तर दुसरीकडे कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. असाच काही प्रकार समोर आला आहेे. केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील 11 टक्के शुल्क 5 महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयामुळे नव्या हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर घसरले आहेत. दहा दिवसांपूर्वी 9,500 ते 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेल्या कापसाचे दर 8 हजार ते 8,500 रुपयांपर्यंत घसरले आहे. या घसरणीमुळे शेतकरी चिंतेत आहेत.
केंद्र सरकारने कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी जून ते आॅक्टोबर या कालावधीसाठी कापूस आयातीवरील 11 टक्के शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. या निर्णयामुळे देशातील कापड आणि कपडे तयार करणार्या उद्योगांना दिलासा मिळेल. ग्राहकांनाही या निर्णयाचा फायदा मिळेल. तसेच कापूस उत्पादकांचेही हीत लक्षात घेतले असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र या निर्णयामुळे बाजारात स्वस्त परदेशी कापूस येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने देशांतर्गत बाजारात कापसाचे भाव घसरले आहेत.
नव्याने सुरु होणार्या खरीप हंगामात खते आणि इतर शेती खर्चात 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. अशा वेळी सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाला कवडीमोल भाव मिळण्याची भीती कापूस बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. नव्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच देशातील आवक आणि आयातीचा बाजारावर दबाव राहील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हवामान खात्याकडून यंदा देशात कमी पावसाचा अंदाज आहे. यामुळे कापूस पिकाला फटका बसून उत्पादनात घट येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे उत्पादन खर्च देखील वाढण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्यांना चांगला भाव मिळणे गरजेचे आहे. परंतू सरकारच्या या निर्णयाने शेतकर्यांचा कापूस बाजारात येण्याच्या आधीच देशात कापसाची आयातही झालेली असेल. त्यामुळे नवा हंगाम सुरु होईल तेव्हा देशांतर्गत कापूस बाजारावर या निर्णयाचा परिणाम दिसून येईल. विदेशी कापूस स्वस्त होऊन देशांतर्गत कापसाची मागणी घटण्याची शक्यता व्यापारी सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कापूस हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणार एक महत्त्वाचे नगदी पीक. राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये कापसाची लागवड केली जाते. विदर्भ मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कपाशीची शेती होते आणि येथील बहुतांश शेतकर्यांचे अर्थकारण या पिकावर अवलंबून आहे. मात्र सध्याच्या घसरलेल्या दरांमुळे शेतकर्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. अशा स्थितीत नवा हंगाम सुरु होईल तेव्हा कापसाचे दर घसरणार असल्याने शेतकर्यांमधून या निर्णयाचा विरोध होत आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
