नवी दिल्ली – सोमवारी केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी, भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य शाखेचा शिक्का असलेले निवडणूक आयोगाचे एक पत्र ऑनलाइन प्रसारित झाल्याने मोठी खळबळ उडाली. यावरून विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर टिकेची झोड उठवली. यानंतर निवडणूक आयोगाने पत्रावरील भाजपचा शिक्का ही ‘केवळ एक लिपिकीय चूक’ होती, अशी सारवासारव केली.
हा वाद, उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती सादर करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रासोबत जोडलेल्या एका प्रतिज्ञापत्राशी संबंधित आहे. सीपीआय(एम)च्या मते, या दस्तऐवजावर निवडणूक आयोगाच्या शिक्क्याऐवजी भाजपच्या केरळ युनिटचा शिक्का होता. सीपीआय(एम)ने म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत दस्तऐवजावर भाजपचा शिक्का दिसल्याने ‘गंभीर संस्थात्मक प्रश्न’ निर्माण होतात आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे.
’एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, सीपीआय(एम) केरळने सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप करत हल्लाबोल केला. पक्षाने विचारले कि भाजपने आता सर्व ढोंग सोडून दिले आहे का? असे दिसते की ‘एकच सत्ताकेंद्र भारतीय निवडणूक आयोग आणि भाजप या दोघांवरही नियंत्रण ठेवत आहे.’ पुढे असेही म्हटले की ‘शिक्क्यांची अदलाबदल होत आहे’ आणि या घटनेला अभूतपूर्व म्हटले. आम्ही अनेकदा मतदान यंत्रावरील कोणतेही बटण दाबले तरी कमळाचे चिन्ह प्रकाशित होते, असे दावे ऐकले आहेत, परंतु भाजप आणि निवडणूक आयोग एकच शिक्का वापरत असल्याचे हे पहिल्यांदाच दिसून येत आहे.
सीपीआय(एम)च्या मते, हा दस्तऐवज अनेक राजकीय पक्षांना प्राप्त झाला असून किमान दोन प्राप्तकर्त्यांनी याची पुष्टी केली आहे. पक्षाने असाही दावा केला आहे की, हा दस्तऐवज असलेला ईमेल निवडणूक आयोगातील एका अधिकृत सूत्राकडून आला आहे.
टीएमसीच्या खासदार महुआ मोईत्रा म्हणाल्या कि निवडणूक आयोनं पहिल्यांदा भाजपचा शिक्का असलेलं अधिकृत पत्र जारी करण्याचं धाडस दाखवलं. ज्ञानेश कुमार यांनी अशाच प्रकारची पत्र यापुढेही जारी करावीत, लोकशाही जिंदाबाद. तर कांग्रेसने म्हटले आहे कि निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रावर केरळ भाजपचा शिक्का होता. ही चूक नसून गंभीर विषय आहे. यामुळं संविधानिक संस्थांची निष्पक्षता आणि विश्वसनीयतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत पत्रावर भाजपचा शिक्का कसा मारला गेला. निवडणूक आयोगानं भारताच्या जनतेला स्पष्टीकरण द्यावं.
काँग्रेसच्या केरळ युनिटने निवडणूक आयोगाला विचारले की ते भाजपच्या कार्यालयातून काम करत होते का आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पक्षाचे शिक्के कसे मिळवले यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की ही लिपिकीय चूक होती. उमेदवारांच्या गुन्हेगारी नोंदी प्रसिद्ध करण्यासंदर्भातील २०१९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर स्पष्टीकरण मागण्यासाठी भाजपच्या केरळ युनिटने निवडणूक आयोगाकडे संपर्क साधल्यामुळे ही चूक झाली.
विनंतीसोबत पक्षाने २०१९ च्या मूळ निर्देशाची एक छायाप्रत सादर केली होती, ज्यावर त्यांचा शिक्का होता. कार्यालयाच्या लक्षात आले नाही की सादर केलेल्या दस्तऐवजावर पक्षाचे चिन्ह आहे आणि मागितलेल्या स्पष्टीकरणाचा भाग म्हणून ते नकळतपणे इतर राजकीय पक्षांना वितरित केले गेले. चूक लक्षात येताच सर्व राजकीय पक्ष, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतमोजणी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आले की तो त्रुटिपूर्ण दस्तऐवज मागे घेण्यात आला असून त्याकडे दुर्लक्ष करावे.
