हिंगोली – जिल्ह्यात हमालीच्या नावाखाली शेतकर्यांची लूट चालली आहे. हिंगोली जिल्ह्यात नाफेडच्या हमीभाव केंद्रावर शेतकऱ्यांची लूट चालली आहे. या घटनेमूळे हिंगोलीत शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. हरभरा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. कारण हरभऱ्याला चांगला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. हमालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून अवैध वसुली केली जात असल्याचा आरोप हरभरा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी शासनाच्या वतीने हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी केला जाईल, असे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र हिंगोलीत या नाफेडच्या हमीभाव केंद्रांवरच शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हिंगोली शहरातील कनेरगाव नाका परिसरात सुरू असलेल्या नाफेड हमीभाव खरेदी केंद्रावर हरभऱ्याची खरेदी सुरू आहे. मात्र येथे नाफेडच्या हमीभाव केंद्र चालकांकडून हमालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकरी विक्रीसाठी हरभरा घेऊन आल्यावर प्रतिक्विंटल १०० रुपये हमाली खर्च म्हणून आकारले जात आहेत. शासनाकडून हमीभावाने खरेदी होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या प्रकारामुळे हमीभाव योजनेचा उद्देशच धोक्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकर्यांकडून होत आहे.
शेतकरी प्रामुख्याने खरीप पिकांच्या ई-पीक पाहणीला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे रब्बी पिकांकडे दुर्लक्ष होते आहे. त्याचा फटका आता बसत आहे. ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांची हमीभावासाठी नोंदणी होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने हरभऱ्याची खरेदी केली जात आहे. आधीच हरभरा हमीभावाने विक्री करताना शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीची अट हा मोठा अडथळा ठरत आहे.
अनेक गावांमध्ये ही पाहणी वेळेत न झाल्यामुळे नाफेड खरेदी केंद्रांवर नोंदणी करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. नाफेड, ई-पीक पाहणी, ॲग्रीस्टेक आणि ई-समृद्धी ही पोर्टल एकमेकांशी संलग्न असल्याने सातबारावर पीक नोंद नसल्यास हमीभावाने विक्रीची नोंदणी होत नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी बाजारातच हरभरा विकण्याला प्राधान्य देत आहेत.
