मुंबई – साखर कारखान्यांनी चालू हंगामातील ६५० कोटी एफआरपी थकवली आहे, तर यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ६५० कोटी रुपये ऊसाची एफआरपी थकीत आहेत. तर त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. राज्यातील अशा साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याची किसान सभेने मागणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात चालु हंगामात साखर कारखान्यांनी २०२५-२६ च्या चालू हंगामातील सुमारे ६५० कोटी रुपयांची एफ.आर.पी. अद्याप थकीत ठेवली आहे.
याच मुद्यावरुन ऊस राज्यातील उत्पादक शेतकरी ही आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्रात मार्च अखेर पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत जवळ आली असताना, हातात पैसे नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने हस्तक्षेपणकरून शेतकऱ्यांना व्याजासह थकबाकी मिळेल यासाठी साखर कारखान्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्यातील किसान सभा व राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
ऊसाचे गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफ.आर.पी.चे पैसे मिळणे बंधनकारक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. मात्र, यावर्षी राज्यातील साखर कारखान्यांनी वेळेत बिले न दिल्याने शेतकर्यांच्या शेतीचे गणित बिघडले आहे. यावर्षीचा मार्च महिना संपायला काही दिवस शिल्लक असताना राज्यातील शेतकऱ्यांचे ६५० कोटी रुपये साखर कारखानदारांनी थकवले आहेत. ऊसाचे गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांना एफ.आर.पी.चे पैसे मिळणे बंधनकारक आहे.
मात्र, राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. थकबाकीदार साखर कारखान्यांवर राज्यातील साखर आयुक्तांनी तातडीने आर.आर.सी.कायद्या अंतर्गत कडक कारवाई करून कारखान्यांचा साखर साठा जप्त करावा आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करावेत. राज्यातील शेतकर्यांच्या थकीत ऊस बिलाची जबाबदारी राज्य सरकारने घेऊन याबाबत राज्यातील साखर निर्यात, निर्यात अनुदान, इत्यादी उपाय करून राज्यातील शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे मिळतील यासाठी योग्य हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शेतकर्यांनी केली आहे.
चालू हंगामातीलच नव्हे, तर मागील २०२४-२५ या हंगामातील एफ.आर.पी.ची रक्कमही व्याजासह मिळावी, अशी मागणी किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. काही दिवसांत थकबाकी न मिळाल्यास साखर कारखान्यांच्या दारात आणि साखर आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करण्याचा इशारा किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे. कोल्हापूर विभागातील काही कारखान्यांनी हंगाम २०२३-२४ मधील ऊस दर देताना २९५० रुपये प्रति टन दिला आहे.
परंतु यावर्षी तालुका आटपाडी येथील ७० ते ८० शेतकऱ्यांना २१०० रुपये दर प्रतिटन दिलेला आहे. हीच परिस्थिती विदर्भ-मराठवाडय़ात आहे. राज्यातील शेतकर्यांची थकलेली एफआरपी मिळावी यासाठी किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी यांनी राज्यात मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
