मुंबई – एकीकडे खाजगीकरणामुळे संपूर्ण अनु. जाती वर्गाचे आरक्षणच धोक्यात आले असताना आता राज्यातील फडणवीस सरकारने उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली अनु. जातींमध्ये भांडणे लावण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. इतकेच नाही तर सर्व जनता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्याच्या कार्यात व्यस्त असताना राज्य सरकारने सुटीच्या दिवसांमध्ये अनु. जातीच्या वर्गीकरणासंदर्भात सूचना मागवल्या असून केवळ पाच दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. आश्चर्यजनक बाब म्हणजे उपवर्गीकरणासंदर्भात माजी न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच राज्य सरकारने सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे शिफारशीच माहिती नसताना सूचना, मांडायच्या कशा, असा प्रश्न सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यात सध्या अनु.जातीच्या संदर्भात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आज खाजगीकरणामुळे संपूर्ण अनु.जातीचे आरक्षणच धोक्यात आले आहे. राज्यात अनु. जातींवर अत्याचार वाढले आहेत. अनु.जातीच्या विकासाचा निधी इतरत्र वळवला जात आहे. शाळा बंद करून शिक्षण संपवले जात आहे. शिष्यवृत्ती, नोकऱ्या, पदोन्नतीची समस्या आहे. याकडे सरकारचं लक्ष नाही. केवळ अनु. जातींमधील काही समूहांना आरक्षण मिळावं म्हणून त्यांच्यात भांडणं लावण्याचा उपवर्गीकरण हा एकच कार्यक्रम सरकारकडे आहे. याकडे सामाजिक न्याय नसून राजकीय षडयंत्र म्हणून पाहिले जात आहे.
बदर समितीने सादर केलेला अहवाल आणि त्याभोवतीचे गोपनीयता पाळण्याचे राजकारण, यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही चार दोन लोक सोडले तर या वर्गीकरणाचे कुणीही समर्थन करत नाही. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी. या उपवर्गीकरणाचे अनु.जातींमधील इतर जातींना कोणताही लाभ होणार नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आज खाजगीकरणामुळे आरक्षणचं समाप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. ज्या क्षेत्रात सर्वात जास्त नौकर्या आहेत, जर आरक्षणचं संपले तर नौकर्या मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
महत्वाचा प्रश्न म्हणजे जनगणनेत अनु.जाती आणि जमातींचा डेटा तयार केला जातो. परंतू २०११ नंतर देशात जनगणना झालीच नाही. इतकेच नाही तर १९३० नंतर जातिनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. तेव्हा बदर समितीने ५९ जातींच्या मागासलेपणाचा तुलनात्मक अभ्यास कोणत्या आधारावर केला गेला? आणि हा डेटा कुठून आणला? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
असा तर्क दिला जातो कि सध्या एससीमधील काही ठराविक जातींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो, उपवर्गीकरणामुळे ज्या जाती अजूनही शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागे आहेत, त्यांच्यासाठी आरक्षणाचा स्वतंत्र कोटा निश्चित होईल. यामुळे आरक्षणाचे लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने वाटले जातील. मात्र उपवर्गीकरणानंतर जे सध्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, त्यांनाही आरक्षण मिळणार नाही आणि काही समूहाला काही कोटा दिला तर त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. कारण खाजगीकरणामुळे आरक्षणच धोक्यात आले आहे.
या उपवर्गीकरणाचे दूरगामी परिणाम होतील. अनुसूचित जातींमध्ये महार विरुद्ध मातंग किंवा महार विरुद्ध चर्मकार असा सामाजिक संघर्ष निर्माण होईल. राजकीय पक्ष या उपवर्गीकरणाचा वापर व्होट बँक म्हणून करतील. सुप्रीम कोर्टाने उपवर्गीकरणासोबतच अनु.जातीमध्ये क्रीमीलेयर लागू करण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे ज्यांना सध्या आरक्षण मिळत आहे, त्यांनाही मिळणार नाही आणि ज्यांच्याकडे शिक्षणासाठी पैसा नाही, त्यांनाही आरक्षण मिळणार नाही. समाजात अंतर्गत मतभेद निर्माण होतील. कोणत्या जातीला किती आरक्षण द्यायचे, हे ठरवणे प्रशासकीयदृष्ट्या कठीन काम असेल. सामाजिक ऐक्याला तडा जाऊ शकतो. ज्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठे प्रयत्न केलेत.
