अकोला — ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, आरक्षण टिकविणे आणि सामाजिक न्यायाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ओबीसी हक्क संरक्षण परिषद, अकोला यांच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी जनआंदोलनाची भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत परिषद पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सात प्रमुख मागण्या मांडत त्या तातडीने मंजूर न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
पत्रकार परिषदेत देशभरातील ओबीसी जातींची जातनिहाय जनगणना तातडीने करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली राज्य शासनाने स्थापन केलेली उपसमिती त्वरित रद्द करावी, अशी भूमिका परिषदेने स्पष्ट केली.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्यात यावी –
महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या सुमारे ५८ लाख ओबीसी प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करताना ओबीसी, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी लागू असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
याशिवाय राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या समर्थनार्थ विशेष ठराव मंजूर करावेत, असे आवाहन परिषदेने केले. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबियांना ज्या प्रकारची आर्थिक मदत देण्यात आली, त्याच धर्तीवर ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जातनिहाय जनगणना, आरक्षण संरक्षणासह सात प्रमुख मागण्या –
ओबीसी आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान विविध कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे संपूर्णपणे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. शासनाने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा परिषदेच्या वतीने देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार हरिभाऊ भदे, ओबीसी नेते अनिल शिंदे, प्रा. डॉ. संतोष हुशे, नारायण गव्हाणकर, सुभाष सातव, प्रवीण वाघमारे, लक्ष्मण निमांडे, पुष्पाताई गुलवाडे, शंकरराव इंगळे, सदाशिव शेळके, ज्योती निखाडे, नंदू बोपुलवार, सलीमभाई, रवी पिंजवी, प्रकाश दाते ,श्रीकांत ढगेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
१ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन –
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्या तात्काळ मंजूर व्हाव्यात यासाठी १ जुलै रोजी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिषदेच्या वतीने करण्यात आली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ओबीसी नेते अनिल शिंदे यांच्या वतीने सर्व ओबीसी समाजबांधवांना करण्यात आले आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
