भारतातील कृषी संकटाचा उल्लेख झाला की विदर्भाचं नाव आपोआप समोर येतं. हा तोच प्रदेश, ज्याने महाराष्ट्राला कापसाचं सोनं दिलं. पण त्याच सोन्याने इथल्या शेतकऱ्यांचं जगणं कठीण केलं. काळी माती, मेहनती माणसं आणि पिकाला अनुकूल निसर्ग हे सगळं असूनही विदर्भात शेती आजही संघर्षाचं प्रतीक आहे. मात्र इथली समस्या केवळ हवामानाची नाही तर ती धोरणात्मक दुर्लक्षाची आहे.
पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही इथल्या शेतकऱ्याची सर्वात मोठी जोखीम आहे. काही वर्षांत एकदम भरपूर पाऊस, तर काही वर्षी ओसाड जमीन या अस्थिरतेनं संपूर्ण अर्थव्यवस्था हलवली आहे. गोसेखुर्दसारख्या प्रकल्पांनी दशकानुदशकं वचनं दिली, पण पाण्याचा एक थेंबही अपेक्षेप्रमाणे शेतापर्यंत पोहोचला नाही. शेतकरी दरवर्षी नवीन आशेने पेरणी करतो, पण धोरणांच्या सुस्त गतीमुळे त्याचं भविष्य अजूनही अनिश्चिततेच्या छायेतच आहे. शेतीचं अर्थकारण गेल्या दोन दशकांत पूर्णपणे बदललं आहे. खतं, बियाणं, मजुरी आणि कीटकनाशकांचे वाढते दर पाहता उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला. पण बाजारभाव त्यामानाने वाढले नाहीत. कर्ज घेऊन पेरणी करणारा शेतकरी पिकं नष्ट झाली की थेट सावकार आणि बँकेच्या कर्जफासात अडकतो. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी, पीक विमा योजना किंवा नुकसान भरपाईच्या घोषणा प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरताना दिसत नाही. त्या फक्त कागदावरच राहतात. विमा कंपन्या नफा कमावतात, पण शेतकऱ्याला हक्काचं विमा रकमेचं चेक कधी मिळेल याची खात्री नसते. आत्महत्यांचे आकडे केवळ सांख्यिकीय डेटा नसून या प्रदेशाची ती वेदनादायक कहाणी आहे.
राजकारणानेही विदर्भाला फारसं काही दिलं नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष निवडणूक जवळ आली की विदर्भातील शेतकऱ्यांची आठवण काढतो. पण निकाल लागल्यावर त्या फाइल्स पुन्हा बंद होतात. विकासाचे निर्णय मुंबई पुणे केंद्रित घेतले जातात, तर विदर्भ मात्र कायमच भरवश्यावर राहतो. विदर्भात कापूस हे केवळ एक पीक नाही, ते इथल्या जीवनाचं प्रतीक आहे. पण आज तोच कापूस या प्रदेशासाठी शाप बनला आहे. GM बियाण्यांनी उत्पादन वाढवलं, पण खर्च आणि बाजारभाव यांचा ताळमेळ कधी बसलाच नाही. बाजाराच्या जागतिक चढउतारांमुळे शेतकऱ्याचं अर्थकारण दिवसेंदिवस अस्थिर होत चाललं आहे. “कापसाचं सोनं” या ओळीच्या जागी आज “कापसाचं ओझं” ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. तरीही विदर्भात आशेची छोटी बीजं रुजत आहेत. काही तरुण शेतकरी तंत्रज्ञानाधारित शेती, ड्रिप इरिगेशन आणि सेंद्रिय पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. त्यांना प्रशासनाचा पाठिंबा आणि योग्य बाजारपेठ मिळाली, तर विदर्भ पुन्हा उभा राहू शकतो. या प्रयोगांतून एक नवा पायंडा तयार होत आहे, जो शेतकऱ्याला दान नव्हे, भीक नव्हे तर सन्मान हवा आहे, हे स्पष्ट सांगतो. भारताच्या कृषी धोरणात विदर्भाचा विचार अनेकदा आकड्यांपुरता मर्यादित राहतो. दिल्ली आणि मुंबईतील धोरणकर्त्यांना विदर्भाचा भूगोल आणि मातीची वास्तवता समजलेली नाही. राष्ट्रीय धोरणाला प्रादेशिक संवेदनशीलतेची गरज आहे. भारतातील प्रत्येक राज्याचं कृषीचित्र वेगळं आहे, आणि त्या वेगळेपणाला मान्यता न दिल्यास अशा संकटग्रस्त प्रदेशांचं पुनरुज्जीवन केवळ भाषणांपुरतं राहील.
विदर्भाचं संकट हे स्थानिक प्रश्न नाहीय. ते भारताच्या विकासाच्या मॉडेलमधल्या तफावतीचं प्रतीक आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांवर दुःख व्यक्त करणं सोपं आहे, पण त्यामागचं आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक वास्तव स्वीकारणं कठीण आहे. शेतकऱ्याला दया नको, त्याला न्याय हवा आहे. धोरणांपेक्षा संवेदनशीलता, आकड्यांपेक्षा मानवी दृष्टिकोन, आणि घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृती या तीन गोष्टी जर शासनाने आत्मसात केल्या तर विदर्भाचं भविष्य निश्चितच बदलू शकतं. भारतातील खरी प्रगती शहरांच्या उंच इमारतींमध्ये नाही, ती विदर्भाच्या मातीत आहे. जेव्हा विदर्भातील शेतकऱ्याच्या घरात सुखाचं पीक उगवेल, त्या दिवशी भारत खऱ्या अर्थाने विकसित देश झाला असे म्हणता येईल.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
