ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आणि मंत्री यांनी राजीनामे द्यावेत; ओबीसी नेते अनिल शिंदे यांचे आवाहन… 

अकोला : ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी आणि वंचित घटकांचे हक्क सुरक्षित राहावेत यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करता केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. त्याच पद्धतीने आजची स्थिती पाहता ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आणि मंत्री यांनी समाजाच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घ्यावी. ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अशा लोकप्रतिनिधींनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे द्यावेत, असे मत ओबीसी जनमोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी जनमोर्चा च्या राज्यस्तरीय बैठकीत ओबीसी समितीवर टीका –

राज्यातील 58 लाख कथित नोंदींच्या प्रकरणाला रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या ओबीसी समितीला शासनाने तात्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात समिती अपयशी ठरल्याचा आरोप ओबीसी जनमोर्चा ने करत समाजातील नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येचा आणि सामाजिक, शैक्षणिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या स्तरावर जातीनिहाय जनगणनेच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा. जर ग्रामपंचायतींनी याबाबत भूमिका घेतली नाही, तर संबंधित प्रतिनिधींविरोधात लोकशाही मार्गाने बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला. तसेच, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आणि मंत्री यांनी समाजाच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घ्यावी. ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्यास अशा लोकप्रतिनिधींनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.

जात निहाय जनगणना काळाची गरज –

कार्यकर्त्यांच्या मते, जातीनिहाय जनगणना झाल्यास समाजाच्या वास्तविक लोकसंख्येचे चित्र समोर येईल आणि आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा, रोजगार तसेच विविध शासकीय योजनांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने राज्यभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून, आगामी काळात आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराहीओबीसी जनमोर्चा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

Author: विवेक गंगाधरराव राऊत

मुख्य संपादक सा. रयत रक्षक, महाराष्ट्र. रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र.