मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महा-डीबीटी 2.0 अंतर्गत 29 नवीन योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा सुलभतेने लाभ मिळावा, हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
राज्यातील नागरिकांना विविध वैयक्तिक योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने मिळावा, यासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर आज नव्याने 29 योजनांचे लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) करण्यात आले. त्यामुळे महा-डीबीटीवर उपलब्ध योजनांची संख्या आता 105 झाली आहे. याशिवाय आणखी 231 योजनांचे काम प्रक्रियेत असल्याची माहिती देण्यात आली. शासनाच्या उर्वरित सर्व योजनाही टप्प्याटप्प्याने या एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न असून, त्याद्वारे नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. महा-डीबीटीची व्यवस्था सुरू झाल्यापासून शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले असून, योजनांचा गैरवापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट आणि योग्य पद्धतीने लाभ पोहोचविण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे. शासनाच्या ‘सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स’ अंतर्गत महा-डीबीटी व्यवस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह करण्याचे काम सुरू आहे. विविध विभागांच्या योजनांचे टप्प्याटप्प्याने ऑनबोर्डिंग करण्यात येत असून, भविष्यात शासनाच्या सर्व प्रमुख योजना या एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये किंवा पोर्टलवर जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन सेवा वितरण अधिक सुलभ होईल.
आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या 29 योजनांमध्ये इतर मागासवर्गीय विभाग तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची महा-डीबीटीवर यशस्वीपणे सुरुवात केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित दोन्ही विभागांचे अभिनंदन केले. शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ नागरिकांना घरबसल्या अथवा जवळच्या सेवा केंद्रातून कमीत कमी अडचणींसह मिळावा, यासाठी भविष्यातही नागरिककेंद्री डिजिटल सुधारणांना अधिक वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
महा-डीबीटी 2.0
विविध योजनांसाठी एकाच ठिकाणी अर्ज करण्याची सुविधा नागरिककेंद्रित एकात्मिक प्रणाली महा-डीबीटी 2.0 ने दिली आहे. सिंगल साइन-ऑन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी लाईव्ह डॅशबोर्ड आणि ‘नो युवर बेनिफिट’ यांसारख्या सुविधा या पोर्टलमध्ये उपलब्ध आहेत. ऑफलाईन प्रक्रियेतून ऑनलाइन प्रक्रियेकडे संक्रमण करताना मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर तसेच नवीन योजना समाविष्ट करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पोर्टलवर आधार कार्ड आधारित पडताळणी, एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया आणि पारदर्शक थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे. यावेळी मंत्री ॲड. आशिष शेलार व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
मुख्य संपादक सा. रयत रक्षक, महाराष्ट्र. रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र.
