नागपूर : केंद्र सरकारकडून धोबी (परीट, वरठी, रजक, मढवळ, धोबा) समाजाला अनुसूचित जातीचे (SC) आरक्षण लागू होईपर्यंत, डॉ. दशरथ भांडे समितीच्या तिसऱ्या शिफारशीनुसार राज्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या सर्व शासकीय सेवा व सवलती तात्काळ लागू कराव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी नागपूरच्या संविधान चौकात सुरू असलेले आमरण उपोषण दि. ५ नोव्हेंबर रोजी दहाव्या दिवशी मागे घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत ‘रामगिरी’ शासकीय निवासस्थानी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या ठोस आश्वासनानंतर मुख्य उपोषणकर्ते दादासाहेब लक्ष्मणराव नन्नवरे (बीड), शंकर मणिराम परदेशी (खामगाव) आणि संतोष औंढेकर (नांदेड) यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
काय आहे डॉ. भांडे समितीची तिसरी शिफारस?
धोबी समाजाच्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळाचा ठराव आणि आवश्यक अहवाल राज्य सरकारने यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, जोपर्यंत केंद्र सरकार धोबी समाजाला अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गात समाविष्ट करत नाही, तोपर्यंत राज्य शासनाने समाजाचे नुकसान टाळण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाला मिळणाऱ्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व इतर सर्व शासकीय सेवा-सवलती धोबी समाजाला तात्काळ लागू कराव्यात, अशी डॉ. भांडे समितीची तिसरी शिफारस आहे. याच तिसऱ्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय (GR) काढण्यात यावा, या मागणीसाठी २७ ऑक्टोबरपासून संविधान चौकात मुख्य उपोषणकर्ते दादासाहेब लक्ष्मणराव नन्नवरे, शंकर मणिराम परदेशी आणि संतोष औंढेकर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते, तर राज्यभरातील समाजबांधवांनी साखळी उपोषणाद्वारे या लढ्याला पाठिंबा दिला होता.
महसूल मंत्र्यांची मध्यस्थी आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलकांना मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार दि. ५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १.३० वाजता आरक्षण समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने रामगिरी निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी “मी समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून तुमच्यासोबत आलो असून समाजाला न्याय मिळवून देईन,” असे सांगत बावनकुळे यांनी डॉ. भांडे समितीच्या अहवालातील ‘सूची क्रमांक ३’ मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि तातडीने शासन निर्णय काढण्याची आग्रही मागणी केली.
प्रस्ताव सादर करण्याचे प्रधान सचिवांना निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तिसऱ्या शिफारशीचे संपूर्ण वाचन करून अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांनी संबंधित प्रधान सचिवांना यासंदर्भात तातडीने प्रस्ताव तयार करून सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, येत्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. भांडे समितीच्या या तिसऱ्या शिफारशीचा प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
दहाव्या दिवशी आमरण उपोषणाची सांगता
मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संविधान चौकात येऊन आंदोलकांना बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. त्यानंतर गेल्या दहा दिवसांपासून जीवाची पर्वा न करता लढा देणारे मुख्य उपोषणकर्ते दादासाहेब लक्ष्मणराव नन्नवरे (बीड), शंकर मणिराम परदेशी (खामगाव) आणि संतोष औंढेकर (नांदेड) यांना मान्यवरांच्या हस्ते फळांचा रस पाजून आमरण उपोषणाची अधिकृत सांगता करण्यात आली. प्रत्यक्ष शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत समाजाची एकजूट आणि पाठपुरावा कायम ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या ऐतिहासिक लढ्यात आणि चर्चेत आरक्षण समन्वय समितीचे प्रमुख आशिष रमाकांत कदम, अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्के, कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार, कायदेशीर सल्लागार व ज्येष्ठ मार्गदर्शक सुधीर खैरनार, मुख्य महासचिव संतोष बंधू सवतिरकर, युवा अध्यक्ष राहुल वरणकर आणि परीट सेवा मंडळाचे अध्यक्ष खंडेराव कडलक यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पदाधिकारी, महिला व समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
