नवी दिल्ली – भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) 30 सप्टेंबरपर्यंत उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये ४८,२८४.६२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत ही माहिती दिली. ही माहिती तेव्हा समोर आली जेव्हा एक महिन्यापूर्वी वॉशिंग्टन पोस्टच्या एका वृत्तानुसार, एलआयसीने अदानी समूहात अंदाजे ३३,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. अहवालात म्हटले आहे की हे निर्देश अशा वेळी जारी केले गेले होते जेव्हा अदानी समूह आर्थिक आणि कायदेशीर आव्हानांना तोंड देत होता.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केंद्र सरकारला विचारले होते की त्यांनी एलआयसी किंवा इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत का. सरकारने अशा निर्णयांचे पॉलिसीधारकांवर होणारे परिणाम, बाजारातील अखंडता आणि संस्थात्मक स्वातंत्र्य यासारख्या परिणामांचा आढावा घेतला आहे का, असाही त्यांनी विचारला. त्यांच्या उत्तरात सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की अर्थ मंत्रालय एलआयसीला त्यांच्या गुंतवणुकीबाबत कोणतेही निर्देश जारी करत नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले कि एलआयसीने मे महिन्यात अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोनने जारी केलेल्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्समध्ये 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. उत्तरानुसार, यामुळे एलआयसीची समूहातील एकूण गुंतवणूक 38,658.85 कोटी रुपयांची, इक्विटीमध्ये ९,६२५ .७७ कोटी रुपयांच्या कर्जात झाली आहे.
त्यांनी सांगितले की एलआयसीचे गुंतवणूक निर्णय कठोर परिश्रम, जोखीम मूल्यांकन आणि नियमांचे पालन केल्यानंतर एलआयसी स्वतः घेते. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की हे निर्णय विमा कायदा आणि आयआरडीएआय, आरबीआय आणि सेबीने स्थापित केलेल्या नियमांनुसार घेतले जातात. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की एलआयसीची गुंतवणूक पूर्णपणे स्वतंत्र आहे आणि त्यात कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नाही.
खासदार मोहम्मद जावेद आणि महुआ मोईत्रा यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना पाठवलेल्या नोटमध्ये, सरकारने एलआयसीने गुंतवणूक केलेल्या सर्व खाजगी कंपन्यांची संपूर्ण यादी दिली नाही. सरकारने म्हटले आहे की एलआयसीने गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांची संपूर्ण आणि तपशीलवार यादी देणे एलआयसीच्या ऑपरेशनल आणि क्रेडिट हितसंबंधांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते.
खासदारांनी केंद्र सरकारला विचारले कि एलआयसीने अलीकडेच अदानी समूहात गुंतवणूक केली आहे हे खरे आहे का, जर असेल तर कृपया एकूण गुंतवणूक रक्कम द्या. ही गुंतवणूक करण्यापूर्वी कोणत्या जोखीम मूल्यांकन आणि विश्वासू अनुपालन प्रक्रियांचे पालन केले गेले? अर्थ मंत्रालयाने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत एलआयसीला कोणतेही निर्देश जारी केले आहेत का? एलआयसी सध्या किती अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते? या गुंतवणुकीची एकूण रक्कम किती आहे? एलआयसीने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये पहिल्यांदा कधी आणि किती गुंतवणूक केली याची माहिती काय आहे? त्यांच्या उत्तरात, अर्थ मंत्रालयाने सांगितले कि मंत्रालय गुंतवणूक बाबींवर एलआयसीला कोणताही सल्ला किंवा सूचना जारी करत नाही.
सरकारच्या मते, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निफ्टी-५० कंपन्यांमध्ये एलआयसीच्या गुंतवणुकीचे बुक व्हॅल्यू ४,३०,७७६.९७ कोटी आहे, जे त्यांच्या एकूण इक्विटी गुंतवणुकीच्या ४५.८५ टक्के आहे. एलआयसीची अदानी पोर्ट्स अँड सेझ लिमिटेडमध्ये ९ ,६२५ .७७ कोटींची कर्ज गुंतवणूक आहे, जी खाजगी क्षेत्रातील त्यांची पाचवी सर्वात मोठी कर्ज गुंतवणूक आहे. एलआयसीची गुंतवणूक अदानी ग्रुपच्या सात कंपन्यांमध्ये पसरलेली आहेः ज्यामध्ये अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड, अदानी टोटल गॅस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेड, एपीएसईझेड, अंबुजा सिमेंट्स लिमिटेड आणि एसीसी लिमिटेडचा समावेश आहे.
