नवी दिल्ली – भाजप स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि किसान सेवा यासारख्या सरकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेकडून बेकायदेशीरपणे देणग्या गोळा करत असल्याचा खुलासा माहितीच्या अधिकारातून झाला आहे. अरविंदक्षन यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जातून हा खुलासा झाला आहे. भाजपने डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान नरेंद्र मोदी डॉट इन आणि नमो अॅप सारख्या खाजगी प्लॅटफॉर्मद्वारे निधी संकलन मोहीम सुरू करून स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि किसान सेवा यासारख्या सरकारी योजनांमध्ये योगदान देण्याचे आवाहन केले होते. वेबसाइट आणि ॲपवर भाजपला देणगी देताना योगदानकर्त्यांना या तीन योजनांपैकी एक निवडण्यास सांगितले गेले होते आणि देणगीचा उद्देश पक्ष निधी असा नमूद करण्यात आला होता. मात्र या योजना राबवणाऱ्या मंत्रालयांनी त्यांच्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरात स्पष्टपणे म्हटले आहे की या योजनांसाठी निधी उभारण्याची कोणालाही परवानगी नाही.
२५ डिसेंबर २०२१ रोजी, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ‘सूक्ष्म देणगी’ मोहिमेची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की ही मोहीम ११ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत सुरू राहील. ही मोहीम पक्ष आणि त्यांची अटल बिहारी वाजपेयी आणि पंडित दिनदयाल उपाध्याय यांची चळवळ मजबूत करण्यासाठी होती, परंतु देणगीदारांना पक्ष निधीऐवजी सरकारी योजनांमध्ये योगदान देण्याचा पर्याय देण्यात आला होता.
त्याच दिवशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवरून १ ,००० देणगी देऊन इतरांना योगदान देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या आवाहनानंतर, मोठ्या संख्येने लोकांनी देणगी दिली. ही मोहीम फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपली तरी त्यांच्या वेबसाइटवर सरकारी योजनांमध्ये देणगी देण्याचा पर्याय अजूनही प्रदर्शित करते.
चेन्नई येथील वरिष्ठ पत्रकार आणि सत्यम टीव्हीचे वृत्तसंपादक बीआर अरविंदक्षन यांनी दोन्ही माध्यमांद्वारे प्रत्येक सरकारी योजनेत १०० रूपये योगदान दिले. त्यांना मिळालेल्या ऑनलाइन पावत्या भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयाने जारी केल्या होत्या. ते म्हणाले कि जेव्हा केंद्र सरकारच्या योजनांची नावे वेबसाइट आणि ॲपवर प्रदर्शित केली गेली, तेव्हा मला वाटले की देणग्या त्या योजनांसाठी आहेत. याच विश्वासामुळे मला आणि इतर नागरिकांना योगदान देण्यास प्रवृत्त केले.
यानंतर अरविंदक्षन यांनी या तीन योजनांसाठी जबाबदार जलशक्ती मंत्रालयाच्या ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन विभाग, महिला- बाल विकास विभाग आणि कृषी मंत्रालयाला अनेक आरटीआय अर्ज पाठवले. सर्व मंत्रालयांनी स्पष्ट केले की भाजपला या योजनांसाठी निधी उभारण्यासाठी कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, अरविंदक्षन यांनी आयटी मंत्रालयाला नमो ॲप आणि नरेंद्र मोदी डॉट इनच्या वैधतेबाबत विचारले. मंत्रालयाने हा अर्ज पीएमओकडे पाठवला. १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या उत्तरात पीएमओने म्हटले की पंतप्रधानांच्या नावाने कोणतेही अधिकृत प नाही. नमो ॲप आणि पीएमओमधील कोणत्याही संबंधांबद्दल मागलेली माहिती या कार्यालयाच्या नोंदींचा भाग नाही. तिन्ही मंत्रालयांकडून मिळालेल्या या उत्तरांवरून स्पष्ट झाले की भाजपची सूक्ष्म देणगी मोहीम केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेने अधिकृत केलेली नाही.
८ डिसेंबर२०२५ रोजी, अरविंदक्षन यांनी चेन्नई पोलिस आयुक्त आणि सीबीआयच्या प्रादेशिक संचालकांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यांनी आरोप केला की देणगी मोहीम पारदर्शक नव्हती. देणगीदारांना त्यांचे निधी सरकारपर्यंत कधी आणि कसे पोहोचेल याची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यांनी जेपी नड्डा यांना पत्र लिहून एकूण किती रक्कम गोळा केली गेली आणि ती सरकारला सुपूर्द करण्यात आली का याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
अरविंदक्षन म्हणतात की प्रथमदर्शनी या प्रकरणात भाजपचा फसवणूक, विश्वासघात, गुन्हेगारी कट रचणे आणि आयपीसीच्या १८६० अंतर्गत इतर दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचे दिसून येते. शिवाय जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याचा सहभाग किंवा पदाचा गैरवापर स्पष्ट झाला तर तो भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकतो. तसेच हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ आणि राजकीय पक्ष देणगी नियमांचे उल्लंघन देखील असू शकते.
