मुंबई – कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडमधून पसरणाऱ्या दुर्गंधी आणि होणाऱ्या प्रदूषणामुळे एकप्रकारे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. सोमवारी न्यायालयाने या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने आपत्कालीन उपाययोजना सुचवण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. शुद्ध हवा मिळणे हा मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे, परंतु प्रदूषणामुळे श्वास घेणंच कठीण झालं आहे, असं निरीक्षणही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विशेष समितीने रविवारी कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड आणि आसपासच्या परिसराला भेट दिल्याचं आणि त्या भेटीत आढळून आलेल्या बाबींची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याच्या धोरणांसाठी आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी दिल्ली यांच्याशी सल्लामसलत सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. परंतु न्यायालयाने त्यांच्या या वक्तव्यावर असमाधान व्यक्त केलं. तसंच महापालिका केवळ बघ्याच्या भूमिकेत असल्याचं दिसतंय, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
दररोज ६५०० मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडवर दररोज सुमारे ६५०० मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो. त्यापैकी १००० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असून उर्वरित ५५०० मेट्रिक टन कचरा त्या जागेवर साचत जातो. त्यामुळे इथल्या कंत्राटदाराच्या कराराचा फेरविचार करावा, कचरा झाकणं, ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचं काटेकोरपणे वर्गीकरण करणं आणि कचरा उतरवताना दुर्गंधी होणार नाही याची खात्री करणं यांसारख्या उपाययोजना खंडपीठाने सुचवल्या. इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबईत या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी दिसत नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने यावेळी ओढले. या याचिकेवर आता २४ डिसेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील चार लँडफिलपैकी बोरिवलीतील गोराई लँडफिल २०१७ पासून बंद आहे आणि मुलुंड लँडफिल बंद होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे मुंबईतील सर्व घनकचरा पूर्व उपनगरातील देवनार आणि कांजूरमार्ग लँडफिलमध्ये आणला जात आहे. देवनार लँडफिलमधील जमीन धारावी प्रकल्पासाठीदेखील देण्यात आली आहे, त्यामुळे जर ती लवकरच बंद करावी लागली तर महापालिकेकडे पर्यायी जागा उपलब्ध नाही.
