पुणे – पुण्यातील बोगस मतदानावरून, रूपाली चाकणकरांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. पुण्यात काल मतदानानंतर बोटावरील शाई पुसून बोगस मतदान झाल्याचा आरोप रूपाली चाकणकरांनी केला आहे, तर यासंदर्भात चाकणकरांकडून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. बोटावरील शाई लिक्विडने पुसून पुन्हा मतदान केल्याचा प्रकार काल पुण्यात झाला आहे.
पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ३४ मध्ये अनेक महिला व मुले बोगस मतदान करून, बोटावरील शाई लिक्विडने पुसून पुन्हा बोगस मतदान केले आहे, असे चाकणकरांनी म्हटले आहे. काल राज्यभरात महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानानंतर, बोटावर लावल्या जाणाऱ्या शाईबाबत मोठी चर्चा सुरू झालेली आहे. यावेळी पारंपरिक शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला असून, त्यामुळे मतदानानंतर बोटावरती लावली जाणारी शाई पुसली जात असल्याच्या, तक्रारी समोर आल्या आहेत.
अशातच पुण्यात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याकडून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पुण्यात काही ठिकाणी मतदानानंतर बोटावरती शाई पुसून काल बोगस मतदान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. काल काही महिलांनी बोगस मतदान केल्याचा चाकणकरांचा दावा आहे. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 34 मध्ये काल हा प्रकार घडला आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे रूपाली चाकणकरांनी तक्रार नोंदवली आहे.
पुण्यात कालच्या मतदानात बोटावर लावण्यात आलेली ही शाई फिनरने निघत असल्याच्या, तक्रारी अनेक ठिकाणाहून येत आहे. पुण्यात प्रभाग क्रमांक ३४ मध्ये नऱे, वडगाव बुद्रुक, धायरी मधील, धायरी फाट्याजवळील नारायणराव सणस विद्यालयाच्या बाहेरील मतदान केंद्रावर, काल मतदान झाल्यावर मतदाराला बोटाला लावण्यात येणारी मतदानाची शाई पुसत असताना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी एका व्यक्तीला पकडले. त्याला चोप दिला. काल सकाळी साडेदहाला पुण्यात हा प्रकार घडला असल्याची माहिती आहे. मार्करच्या मदतीने शाई लावली जात असल्याने शाई सहज पुसली जात असल्याचा मतदारांना संशय आहे.
निवडणूक आयोगाकडून मतदानासाठी शाईऐवजी मार्करचे किट उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. हा मार्कर २०१२ पासून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत वापरला जात असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली. राज्यात निवडणूक आयोगाने शेवटच्या क्षणी घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरत आहेत. राज्यातील निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.
