नवी दिल्ली – अधिकृत निवासस्थानी आढळून आलेल्या जळालेल्या नोटांच्या बंडल प्रकरणात जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्याविरुद्ध स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे, जस्टिस वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्याच्या संवैधानिक प्रक्रियेत आता कोणतेही कायदेशीर अडथळे राहिलेले नाहीत.
८ जानेवारी रोजी निकाल राखून ठेवल्यानंतर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खंडपीठाने असे म्हटले की अध्यक्षांनी समिती स्थापन करताना कोणताही बेकायदेशीर कृत्य केले नाही आणि जस्टिस वर्मा कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळण्यास पात्र नाही आणि न्यायालयाकडून कोणताही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.
खंडपीठाने म्हटले की ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध कार्यवाही सुरू आहे त्यांच्या अधिकारांमध्ये तसेच कायद्यानुसार याचिका दाखल करण्याचा आणि स्वीकारण्याचा स्वतंत्र अधिकार असलेल्या सदस्यांच्या अधिकारांमध्ये आपल्याला संतुलन राखावे लागेल.
जस्टिस वर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत असा दावा केला होता की लोकसभा अध्यक्षांनी चौकशी समिती स्थापन करताना न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोगाची सूचना बजावली असूनही, लोकसभा अध्यक्षांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांशी सल्लामसलत न करता समिती स्थापन केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांनी प्रस्ताव नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले नाही आणि दोन्ही सभागृहांनी संयुक्तपणे ठराव मंजूर केला नाही, त्यामुळे संयुक्त समिती स्थापन करणे शक्य नव्हते.
मागील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते की समितीच्या स्थापनेत काही तांत्रिक त्रुटी असू शकतात, परंतु या त्रुटी न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी पुरेशा गंभीर आहेत का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. शेवटी, न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आधीच न्यायमूर्ती वर्मा यांना समितीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
रोख घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांनंतर जस्टिस वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी लोकसभेत नोटीस देण्यात आली होती. लोकसभा अध्यक्षांनी आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. न्यायमूर्ती वर्मा हे समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला असंवैधानिक म्हणत होते, हा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने वैध म्हणून कायम ठेवला आहे. यामुळे जस्टिस वर्मा यांच्या अडचणी वाढल्या असून त्यांना पदावरून काढून टाकण्याच्या संवैधानिक प्रक्रियेत आता कोणतेही कायदेशीर अडथळे राहिलेले नाहीत.
माहित असावे कि गेल्या वर्षी १४ मार्च २०२५ रोजी, जस्टिस वर्मा यांच्या घराला लागलेल्या आगीमुळे अग्निशमन दलाच्या जवानांना जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडले होते. यानंतर जस्टिस वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात आले. मात्र जस्टिस वर्मा यांनी आरोप फेटाळून लावले. यानंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. आणि प्रकरणाचा पुढील विचार होईपर्यंत न्यायालयीन कामकाजापासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले.
त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीत रोख रक्कम सापडल्याच्या दाव्याचे खंडन करताना जस्टिस यांनी दावा केला कि जेव्हा त्यांच्या घराला आग लागली तेव्हा ते दिल्लील नव्हते. त्यांच्या निवासस्थानातून कोणतीही रोकड जप्त करण्यात आली नाही. त्यांनी संपूर्ण घटनेत पोलिस आणि सुरक्षा दलांच्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत.
