नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात पारंपरिक शेती पद्धतीला आधुनिकतेची जोड देत सरकारने ‘हाय-व्हॅल्यू’ म्हणजेच उच्च मूल्य असलेल्या पिकांच्या उत्पादनावर विशेष भर दिला आहे. तसेच, पशुपालन आणि कृषी तंत्रज्ञानासाठी निधीची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, काजू आणि चंदन यांसारख्या पिकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.
१. ‘हाय-व्हॅल्यू’ पिकांना मिळणार प्रोत्साहन: काजूसाठी जागतिक ब्रँडिंग
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारने काजू, अक्रोड, नारळ आणि चंदन यांसारख्या जास्त नफा देणाऱ्या पिकांच्या लागवडीला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काजूचे ब्रँडिंग : भारतीय काजूला जागतिक बाजारपेठेत ‘प्रीमियम ब्रँड’ म्हणून ओळख मिळवून दिली जाईल. यामुळे काजूच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
चंदन शेती : चंदन लागवड आणि कापणीनंतरच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून काम करतील. भारताला पुन्हा एकदा ‘चंदनाचा देश’ म्हणून जागतिक ओळख मिळवून देण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.
२. ‘भारत विस्तार’ योजना: तंत्रज्ञानाशी जोडली जाणार शेती
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी ‘भारत विस्तार’ या नवीन उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ‘किसान कॉल सेंटर’ची थेट आणि सुलभ सेवा उपलब्ध होईल.
अद्ययावत API तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना घरबसल्या हवामानाचा अचूक अंदाज मिळेल.
शेतीशी निगडीत नवीन प्रक्रिया शिकणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ आपल्यापर्यंत पोहोचला की नाही, हे ट्रॅक करणे आता अधिक सोपे होणार आहे.
३. डोंगरी भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद
हिमालय आणि इतर डोंगराळ प्रदेशातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तिथे अक्रोड, बदाम आणि जर्दाळू यांसारख्या फळबागांच्या लागवडीसाठी विशेष योजना राबवली जाईल. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.
४. पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात पशुपालन क्षेत्राला एक उद्योग म्हणून विकसित करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
या क्षेत्रात नवीन स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देऊन रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाईल.
शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) बळ दिले जाईल, ज्यामुळे उत्पादन ते विक्री या साखळीत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल.
तसेच, पशुधन, डेअरी आणि कुक्कुटपालनासाठी उपलब्ध असलेल्या कर्जांवरील अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
