जळगांव – नागपूरमधून सुरू झालेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) करत असून प्रथमच संशयित शिक्षकांची सविस्तर यादी तयार करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील १००४ शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्राथमिक चौकशीत या शिक्षकांच्या नियुक्त्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव आणि शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांच्या शेरा व स्वाक्षरीवर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले असून या नियुक्त्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात गाजत असलेल्या बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी सुरुवातीला नाशिकचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांनी भद्राकाली पोलीस स्टेशन येथे पहिला गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दोन वर्षांत झालेल्या तपासात जिल्हा परिषदेसह महानगरपालिकेतील अनेक शिक्षण अधिकारी आणि संस्थाचालक तपासाच्या रडारवर आले आहेत. यातील बहुतांश संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली आहे. दरम्यान, भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यावरही याप्रकरणी गुन्हा दाखल आला. आता याप्रकरणात जळगाव जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या तपासाअंती अधिकारी आणि शिक्षणसंस्थांसह तब्बल १००८ शिक्षकांच्या नावांची यादी नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पाठवण्यात आली आहे.
या यादीत जळगावमधील ३५ हून अधिक शिक्षण संस्थांचा समावेश असून अनेक नियुक्ती आदेशांवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासात अनेक शिक्षकांच्या नोंदी आणि दस्तऐवजांमध्ये विसंगती असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, काही कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी संभाजीनगर येथील दोन शिक्षण उपसंचालकांकडूनही निरीक्षण नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून संशयित शिक्षकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच या प्रकरणात केवळ शिक्षकच नव्हे तर शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
एखादा शिक्षक शाळेत शिक्षण सेवक म्हणून काम करत असेल तर त्याला सुरुवातीला काही वर्ष मानधन दिलं जातं. त्यानंतर त्या शिक्षकाला नियमित केलं जातं. नियमित झाल्यानंतर त्या शिक्षकाचा शालार्थ आयडी काढला जातो, त्याद्वारे शासनाकडून त्याला पगार सुरू होतो. हे आयडी तयार करण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकांना असतात. पण, हेच शालार्थ आयडी तयार करताना काही बनावट कागदपत्र जोडूण तसंच अस्तित्वात नसलेल्या काही शिक्षकांचेही शालार्थ आयडी तयार करून पगार काढण्यात आले आणि शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा चुना लावण्यात आला.
