मुंबई – एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सांगितले की राज्यात एलपीजी गॅस सिलिंडरची टंचाई नाही. त्यांनी काँग्रेसवर भीती पसरवल्याचा आरोप केला. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्रात, मिड-डे मील योजनेअंतर्गत शालेय मुलांसाठी जेवण बनवताना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे.
राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांना पत्र लिहून योजनेसाठी एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याची विनंती केली आहे. याने आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या, ‘राज्यात एलपीजी गॅस सिलिंडरची टंचाई नाही’, या वक्तव्याची पोल उघड केली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, पुरवठादारांनी शाळांसाठी मध्यान्ह भोजन बनवणाऱ्या स्वयंसहाय्यता गटांना सिलिंडरचा पुरवठा बंद केल्याच्या वृत्तानंतर ही मागणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की या व्यत्ययामुळे राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना दैनंदिन पोषण आहार देणाऱ्या प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रमावर परिणाम होऊ शकतो.
बुधवारी पाठवलेल्या पत्रात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले की ही योजना राबवणाऱ्या केंद्रीय स्वयंपाकघर आणि शाळांना दरमहा अंदाजे १.६० ते १.७० लाख एलपीजी सिलिंडरची आवश्यकता असते. पत्रात म्हटले आहे की सध्या, जागतिक युद्धसदृश परिस्थितीमुळे, स्वयंसहाय्यता गट आणि राज्यात काम करणाऱ्या इतर संस्था तसेच महानगरपालिकांनी पत्रांद्वारे कळवले आहे की हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत गॅसने 10 मार्चपासून त्यांना एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा थांबवला आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की या कमतरतेमुळे योजनेअंतर्गत जेवण तयार करण्यात अडथळा येऊ शकतो. पत्रात म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्नापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे, आणि कंपन्यांना शाळा आणि केंद्रीय स्वयंपाकघर स्तरावर जेवण बनवणाऱ्या स्वयंसेवी गटांना आणि संस्थांना एलपीजी पुरवण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रधानमंत्री पोषण योजनेअंतर्गत, सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. शहरी भागात, जेवण प्रामुख्याने स्वयंसेवी संस्था किंवा स्वयंसेवी गटांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रीय स्वयंपाकघरात तयार केले जाते आणि नंतर अनेक शाळांना पुरवले जाते. ग्रामीण भागात जेवण सामान्यतः शालेय स्तरावर पकवले जाते. संचालकालयाच्या मते, राज्यातील ८६,२१० शाळांमधील अंदाजे ९५ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत दररोज जेवण मिळते. ८५,१५९ पैकी ७५,५५१ शाळा स्वयंपाकासाठी एलपीजी वापरतात.
संचालकाचा अंदाज आहे की शाळेच्या परिसरात जेवण शिजवण्यासाठी घरगुती दराने १,३३,६३३ एलपीजी सिलिंडर आवश्यक आहेत, तर मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या केंद्रीय स्वयंपाकघरांसाठी ३४,४७८ सिलिंडर आवश्यक आहेत. मुंबईत ११,९३४ एलपीजी सिलिंडरची आवश्यकता आहे, तेही व्यावसायिक दराने, जे राज्यात सर्वाधिक आहे. शहरातील सर्व पात्र शाळांसाठी मध्यान्ह भोजन मध्यवर्ती स्वयंपाकघरात तयार केले जाते आणि शाळांना पुरवले जाते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पुरवठ्यातील व्यत्ययाबद्दल चिंता व्यक्त करत संचालनालयाला पत्र लिहिले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे केंद्र सरकार आणि भाजपचे नेते आणि मंत्री सातत्याने सांगत आहेत कि देशात एलपीजी सिलेंडरची टंचाई नाही, कांग्रेस अफवा पसरवत आहेत. इकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देखील सांगत आहेत कि राज्यात एलपीजी गॅस सिलिंडरची टंचाई नाही. मात्र राज्य सरकारच्याच एका विभागाचे म्हणणे आहे कि जागतिक युद्धसदृश परिस्थितीमुळे, स्वयंसहाय्यता गट आणि राज्यात काम करणाऱ्या इतर संस्था तसेच महानगरपालिकांनी पत्रांद्वारे कळवले आहे की हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत गॅसने १० मार्चपासून त्यांना एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा थांबवला आहे.
