नवी दिल्ली – शाळा आणि सरकारी संस्थांमध्ये दररोज वंदे मातरम गाणे अनिवार्य करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हणाले कि जर एखाद्या सरकारी निर्देशाच्या आधारे कोणासोबत भेदभाव केला जात असेल, तर सुनावणी अर्थपूर्ण ठरेल. म्हणून सुनावणीची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने म्हटले कि सरकारी निर्देशाच्या आधारे कोणासोबत जबरदस्ती केली जात असेल, तरच न्यायालय हस्तक्षेप करेल.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेत वंदे मातरम न गायल्याबद्दल कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही. हा निर्देश सार्वजनिक ठिकाणी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी बंधनकारक नाही. परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका वेळेपूर्वी दाखल करण्यात आली होती. वंदे मातरम गाणे बंधनकारक केले जाईल, तेव्हा आम्ही या सर्व बाबींचा विचार करू.
याचिकाकर्त्याचे वकील संजय हेगडे यांनी असा युक्तिवाद केला की या आदेशाचे पालन न केल्यास कोणताही दंड नसला तरी, वंदे मातरम गाण्यासाठी सामाजिक दबाव निर्माण होऊ शकतो, जे याचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जाईल. त्यांना धमकावून पालन करण्यास भाग पाडले जाईल.
यावर सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले की परिपत्रकात शाळांमध्ये गीत गाण्याच्या संदर्भात शक्यता आहे ‘मे’ या शब्दाचा वापर केला आहे. येथे ‘शक्यता आहे’ हा शब्द वापरला आहे. याचे कोणतेही दंडात्मक परिणाम नाहीत. तुमच्या संस्थेत तुम्हाला हे करावेच लागेल, असे कोणीही तुम्हाला सांगितलेले नाही.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की या तरतुदीनुसार, नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य केवळ राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे आहे; त्यात वंदे मातरमचा उल्लेख नाही. त्यांनी असाही युक्तीवाद केला कि देशभक्ती लादली जाऊ शकत नाही. त्यानंतर हेगडे यांनी चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत गाण्याचा निर्देश मागे घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. त्यांनी बिजो इमॅन्युएल प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये धार्मिक कारणास्तव राष्ट्रगीत गाण्यास नकार देणाऱ्या विद्यार्थ्याला संरक्षण देण्यात आले होते.
यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले, राष्ट्रगीतासाठीही ते लादले जाऊ शकत नाही का? यावर हेगडे म्हणाले कि जर संविधानाला काही अर्थ असेल, तर त्याने व्यक्तीच्या सदसद्विवेकबुद्धीचे रक्षण केले पाहिजे. आपली परंपरा सहिष्णुता शिकवते. जरी हा केवळ एक सल्ला असला आणि त्यात कोणतीही शिक्षा नसली तरी, या सल्ल्याची अंमलबजावणी करण्याचे मार्ग आहेत. यावर जस्टिस बागची म्हणाले कि या सूचनेच्या आधारे तुम्हाला भेदभावाचा सामना करावा लागल्यास आमच्याकडे या.
तर सरन्यायाधीश म्हणाले कि ही एक अकाली भीती आहे; जर काही शिक्षात्मक परिणाम होणार असतील, तर तुम्ही आमच्याकडे या. जस्टिस बागची पुढे म्हणाले कि आम्हाला वाटते की तुम्हाला भेदभावाबद्दल काही अस्पष्ट भीती वाटत आहे, ज्याचा या परिपत्रकाशी कोणताही संबंध नाही. तुमच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झाल्यास किंवा नोटीस मिळाल्यास तुम्ही पुन्हा न्यायालयात येऊ शकता.
गृह मंत्रालयाने २८ जानेवारी रोजी एक आदेश जारी केला आहे, ज्यानुसार सरकारी कार्यक्रम, शाळा आणि इतर औपचारिक समारंभांमध्ये वंदे मातरम गायले जाईल. गीत सुरू असताना उभे राहणे अनिवार्य असेल. हा आदेश 28 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला. या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर वंदे मातरम आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ एकत्र गायले जाणार असेल, तर आधी वंदे मातरम गायले जाईल. यावेळी गाणाऱ्या किंवा ऐकणाऱ्यांनी सावधान स्थितीत उभे राहिले पाहिजे.
